Noida News (18/08/2026): किसानों की गिरफ्तारी के बाद किसान संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने जेल से ही सेक्टर-108 स्थित पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर वार्ता की। पुलिस कमिश्नर के साथ हुई बैठक में किसानों के लंबे समय से लंबित मुद्दों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। पुलिस कमिश्नर ने किसानों को आश्वासन दिया कि तीनों प्राधिकरणों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (CEO) और जिलाधिकारी (DM) की मौजूदगी में किसानों की मांगों पर गंभीर एवं व्यापक स्तर पर वार्ता कराई जाएगी।
किसान संघर्ष मोर्चा के अनुसार, बैठक में विशेष रूप से 10 प्रतिशत विकसित प्लॉट, नए भूमि अधिग्रहण कानून का लाभ, आबादी से जुड़े लंबित मामलों सहित किसानों की अन्य मांगों पर चर्चा के लिए अधिकारियों को एक मंच पर लाने पर सहमति बनी। इसके साथ ही प्राधिकरण स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने और किसानों से जुड़े प्रत्येक मामले की जिम्मेदारी तय करने का भी आश्वासन दिया गया।
CEO और डीएम की मौजूदगी में होगी सामूहिक वार्ता
किसान संघर्ष मोर्चा के प्रमुख नेता डॉ. रुपेश वर्मा ने बताया कि पुलिस कमिश्नर के साथ हुई वार्ता सकारात्मक और ठोस रही। उन्होंने कहा कि किसानों की मुख्य मांग यह रही है कि तीनों प्राधिकरणों के अधिकारी अलग-अलग बयान देकर किसानों को भ्रमित करने के बजाय सभी संबंधित अधिकारियों को एक टेबल पर बैठाकर समस्याओं का स्थायी समाधान निकाला जाए।
उन्होंने कहा कि किसानों की मांग पर सहमति बनी है कि तीनों प्राधिकरणों के CEO और जिलाधिकारी की मौजूदगी में सभी प्रमुख मुद्दों पर एक साथ गंभीर एवं निर्णायक वार्ता की जाएगी। प्रत्येक मांग के समाधान के लिए समय-सीमा तय कर कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी आश्वासन मिला है।
डॉ. रुपेश वर्मा ने कहा कि पुलिस कमिश्नर के इस आश्वासन को देखते हुए किसान संघर्ष मोर्चा ने वार्ता पूरी होने तक अपना आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आंदोलन समाप्त नहीं किया गया है। वार्ता के परिणाम की समीक्षा के बाद यदि किसानों की मांगों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को दोबारा और अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाएगा।
17 जुलाई को भी मिला था वार्ता का आश्वासन
किसान संघर्ष मोर्चा के नेता सुखबीर खलीफा ने कहा कि किसानों की एकजुटता मजबूत है और वे लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तीनों प्राधिकरणों से जुड़े स्थानीय स्तर के लंबित मामलों के साथ-साथ शासन स्तर की मांगों के समाधान के लिए भी लगातार आंदोलन किया जा रहा है।
सुखबीर खलीफा के मुताबिक, 17 जुलाई को भी किसानों को वार्ता का आश्वासन दिया गया था, लेकिन उस समय वार्ता नहीं हो सकी। अब पुलिस कमिश्नर ने किसानों की मांगों पर अधिकारियों के साथ ठोस वार्ता कराने का आश्वासन दिया है और आंदोलन को वार्ता पूरी होने तक स्थगित करने का आग्रह किया है। इसी आधार पर किसान संघर्ष मोर्चा ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की है।
मांगों के समाधान के बाद ही आंदोलन समाप्त होगा
किसान संघर्ष मोर्चा के नेता सरन प्रधान ने कहा कि किसानों का आंदोलन शुरू हो चुका है और इसे केवल आश्वासन के आधार पर समाप्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आंदोलन का उद्देश्य किसानों के लंबित मामलों का समाधान कराना है।
उन्होंने बताया कि आज की कार्रवाई में प्रमुख मांग यह थी कि तीनों प्राधिकरणों के CEO और जिलाधिकारी किसानों के प्रतिनिधियों के साथ सामूहिक रूप से बैठकर सभी मुद्दों पर बातचीत करें। अब प्रस्तावित वार्ता के बाद उसके परिणाम की समीक्षा की जाएगी। यदि बातचीत से किसानों की समस्याओं के समाधान की दिशा में ठोस प्रगति होती है तो आगे की रणनीति उसी के अनुसार तय होगी।
किसान संघर्ष मोर्चा ने दोहराया कि आंदोलन स्थगित हुआ है, समाप्त नहीं। यदि किसानों की मांगों पर समयबद्ध और ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो मोर्चा दोबारा आंदोलन शुरू करेगा और उसे पहले से अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाएगा।
प्रतिनिधिमंडल में शामिल रहे किसान नेता
पुलिस कमिश्नर के साथ हुई वार्ता में किसान संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल में बुधपाल यादव, प्रशांत भाटी, उदल आर्य, सचिन एडवोकेट, निशांत भाटी, मानव मुखिया, वीर सिंह नगर, जगबीर नंबरदार, इंदर प्रधान, महेंद्र एडवोकेट, मनीष प्रधान, निशांत रावल, उमेश एडवोकेट और जयप्रकाश सहित अन्य किसान नेता शामिल रहे। किसान संघर्ष मोर्चा ने अपनी प्रमुख मांगों के रूप में 10 प्रतिशत विकसित प्लॉट, नए भूमि अधिग्रहण कानून का लाभ, आबादी के लंबित प्रकरणों का समाधान और किसानों की सभी समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण को प्रमुखता से रखा है।
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