19 CAG रिपोर्ट, 4 विधेयक और 52 जनहित के मुद्दे: दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र कैसे रहा खास?

New Delhi News (12 अगस्त 2026): दिल्ली विधानसभा का तीन दिवसीय मानसून सत्र विधायी कामकाज के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहा। विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सत्र की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि सदन में 19 CAG रिपोर्ट पेश की गईं और चार महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। कुल 13 घंटे 19 मिनट चली कार्यवाही के दौरान नियम 280 के तहत सदस्यों ने 52 जनहित के मुद्दे उठाए।

विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि सामान्य तौर पर प्रतिदिन 10 सदस्यों को जनहित के मुद्दे उठाने का अवसर मिलता है, लेकिन इस सत्र में एक ही दिन में 23 सदस्यों को अपने क्षेत्र और जनहित से जुड़े मुद्दे उठाने का अवसर दिया गया।

पांच साल में पांच सत्र, डेढ़ साल में छह सत्र

अध्यक्ष ने 7वीं और 8वीं दिल्ली विधानसभा के कामकाज की तुलना करते हुए कहा कि पिछली विधानसभा ने अपने पूरे पांच वर्ष के कार्यकाल में पांच सत्र आयोजित किए थे, जबकि 8वीं दिल्ली विधानसभा ने 18 महीने से भी कम समय में छह सत्र आयोजित कर लिए हैं।

उन्होंने बताया कि 22 विपक्षी सदस्यों वाली विधानसभा में करीब 20 विपक्षी सदस्य सदन में मौजूद रहे, जबकि सत्तापक्ष के 48 में से करीब 44-45 सदस्य सदन में उपस्थित रहे।

कूड़ा, जलभराव से लेकर बिजली बिल तक उठे मुद्दे

मानसून सत्र में सदस्यों ने दिल्ली की कई प्रमुख नागरिक समस्याओं को सदन में उठाया। इनमें कूड़ा निस्तारण, जलभराव, आवारा पशु, PWD की सड़कें और बिजली के बिल जैसे मुद्दे शामिल रहे।

उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में राजनीतिक नेताओं की भूमिका और सजा से जुड़े विषय पर दो दिवसीय अल्पकालिक चर्चा भी हुई। इसके अलावा दिल्ली लक्ष्मी योजना को लेकर सर्वसम्मति से बधाई प्रस्ताव पारित किया गया। श्री गुरु नानक साहिब जी के प्रकाश उत्सव पर शुभकामनाएं दी गईं तथा पूर्व विधायकों और दिल्ली में हुई दुखद आग की घटनाओं के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई।

चार महत्वपूर्ण विधेयक पारित

सत्र के दौरान चार विधेयक पारित किए गए। इनमें—

– दिल्ली बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठान (निरसन) विधेयक, 2026
– नागरिकों को समयबद्ध और सुगम सेवाओं की उपलब्धता के अधिकार से संबंधित विधेयक, 2026
– दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2026
– दिल्ली अग्निशमन सेवा (संशोधन) विधेयक, 2026

शामिल हैं। विधानसभा अध्यक्ष के अनुसार इन विधेयकों का उद्देश्य जनसेवाओं को बेहतर बनाना, शहरी आश्रय व्यवस्था को मजबूत करना और दिल्ली अग्निशमन सेवा के कामकाज में सुधार करना है।

AI आधारित लाइव ट्रांसक्रिप्शन और अनुवाद प्रणाली का पायलट

दिल्ली विधानसभा में तकनीक के क्षेत्र में भी नई पहल की गई। सदन में AI आधारित भाषिणी लाइव ट्रांसक्रिप्शन और अनुवाद प्रणाली का पायलट आधार पर शुभारंभ किया गया। विधानसभा के अनुसार किसी विधायी संस्था में यह देश का पहला ऐसा पायलट है। इसका उद्देश्य सदन की कार्यवाही को अधिक सुगम, समावेशी और आम लोगों के लिए सुलभ बनाना है।

19 CAG रिपोर्ट पर होगी कार्रवाई

अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने बताया कि मानसून सत्र में पेश की गई 19 CAG रिपोर्टों पर विस्तृत चर्चा हुई और सभी रिपोर्टों को संबंधित सरकारी विभागों को Action Taken Report (ATR) के लिए भेज दिया गया है।

उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में लोक लेखा समिति (PAC) की सक्रिय भूमिका रहेगी और CAG के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। अध्यक्ष ने रिपोर्टों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया, ताकि CAG की सिफारिशों का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके।

विपक्षी सदस्यों के आचरण पर अध्यक्ष ने जताई नाराजगी

विधानसभा अध्यक्ष ने सदन और विधानसभा परिसर में कुछ विपक्षी सदस्यों के कथित अमर्यादित आचरण पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कार्यवाही में व्यवधान, चावल जैसी वस्तुएं फेंकना, अभद्र भाषा का इस्तेमाल और लगातार तीनों दिन मार्शलों के हस्तक्षेप की स्थिति पैदा होना दुर्भाग्यपूर्ण है।

अध्यक्ष ने कहा कि उनके पास कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार था, लेकिन उन्होंने लोकतांत्रिक मर्यादा और संसदीय परंपराओं को ध्यान में रखते हुए संयम बरता। इस मामले में सदन के पटल से निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया।

पारदर्शिता पर विधानसभा सचिवालय का जोर

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सचिवालय मीडिया के साथ निरंतर संवाद, सार्वजनिक दस्तावेजों को समय पर उपलब्ध कराने और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सत्रावसान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विधानसभा के सत्रों का मनमाने तरीके से विभाजन नहीं किया जाएगा और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखी जाएगी।

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