नई दिल्ली (10 फरवरी 2025): राज्यसभा में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने देश में बढ़ती घटिया और नकली दवाओं का मुद्दा जोर-शोर से उठाया। उन्होंने सरकार से अपील की कि नकली और कम गुणवत्ता वाली दवाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं, क्योंकि इससे करोड़ों लोगों की सेहत को गंभीर खतरा है। उन्होंने मांग की कि सरकार इस पर कड़ा कानून लागू करे और जनता को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाए।
ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, देश में बनने वाली 50 दवाइयां मानकों पर खरी नहीं उतर रही हैं। इनमें पैरासिटामॉल, ब्लड प्रेशर की दवाएं, खांसी की सिरप और मल्टीविटामिन शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, छोटे निर्माताओं की 15% दवाएं गुणवत्ता परीक्षण में फेल हो रही हैं, और कुल उत्पादन की 12-25% दवाएं घटिया या नकली हो सकती हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि सरकारी अस्पतालों में 38% घटिया दवाएं मरीजों को दी जा रही हैं। प्रमोद तिवारी ने कहा कि यह जनता की सेहत से खिलवाड़ है और सरकार को इस पर तत्काल कदम उठाने चाहिए। उन्होंने मांग की कि फार्मा कंपनियों की सख्त निगरानी की जाए, गुणवत्ता परीक्षण को अनिवार्य बनाया जाए, और घटिया दवाएं बनाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। साथ ही, उन्होंने कहा कि मरीजों को सुरक्षित दवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक व्यापक नीति लागू की जाए।
अब सवाल यह है कि सरकार इस गंभीर समस्या पर क्या कदम उठाएगी? क्या फार्मा कंपनियों की जवाबदेही तय की जाएगी, या यह मामला सिर्फ बहस तक ही सीमित रहेगा? जनता को सुरक्षित दवाएं मिलें, इसके लिए प्रभावी कानून बनाना और उसका सख्ती से पालन कराना बेहद जरूरी है।।
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