पेपर लीक पर सख्त कानून की तैयारी, संसद में पेश होगा सार्वजनिक परीक्षाएं संशोधन विधेयक
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (27 July 2026): सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनुचित गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार आज संसद में सार्वजनिक परीक्षाएं (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पेश करने जा रही है। संसद की कार्यसूची के अनुसार केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में पेश करेंगे। इसके बाद सरकार इसे चर्चा के लिए सूचीबद्ध कर पारित कराने का भी प्रयास करेगी। सरकार का कहना है कि यह संशोधन परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।
संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विधेयक को लेकर कहा कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल के वर्षों में पेपर लीक की कई घटनाओं ने लाखों छात्रों को प्रभावित किया है और इसी मुद्दे पर देशभर में छात्र आंदोलन भी हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई बड़े कदम उठा चुके हैं और अब सरकार पेपर लीक के खिलाफ एक और कठोर कानून लाने जा रही है। रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से इस विधेयक पर सकारात्मक सहयोग की अपील करते हुए कहा कि यदि सभी दल इस पर एकजुट होकर समर्थन देंगे तो देशभर के छात्रों के बीच एक मजबूत और सकारात्मक संदेश जाएगा।
सरकार का मानना है कि प्रस्तावित संशोधन कानून लागू होने के बाद पेपर लीक गिरोहों, परीक्षा में धांधली कराने वाले नेटवर्क और अन्य अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ पहले से अधिक प्रभावी कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। अब सभी की निगाहें संसद की कार्यवाही पर टिकी हैं, जहां इस महत्वपूर्ण विधेयक को पेश किए जाने के बाद उस पर चर्चा और आगे की विधायी प्रक्रिया शुरू होगी।
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