सरकार और CJP के बीच बनी सहमति, तीन प्रमुख मांगें मानने के बाद जंतर-मंतर का आंदोलन समाप्त

New Delhi News (25 July 2026): NEET-UG परीक्षा विवाद को लेकर पिछले कई दिनों से जंतर-मंतर पर जारी CJP (कॉकरोच जनता पार्टी) के छात्र आंदोलन का आखिरकार समापन हो गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सरकार और CJP के प्रतिनिधियों के बीच तीन दौर की वार्ता हुई, जिसमें दोनों पक्षों के बीच महत्वपूर्ण सहमति बनी। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की गई कि सरकार ने आंदोलन से जुड़ी तीन प्रमुख मांगों को स्वीकार कर लिया है। इसके बाद CJP ने आंदोलन समाप्त करने का ऐलान किया और प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्वक अपने-अपने घर लौटने की अपील की।

बैठक के दौरान सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने प्रतिनिधित्व किया, जबकि CJP की ओर से प्रवक्ता सौरव दास और अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे। बातचीत में छात्रों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। लंबे विमर्श के बाद सरकार ने प्रदर्शन के दौरान दर्ज मामलों पर राहत देने और आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने का भरोसा दिया। इसके बाद दोनों पक्षों ने सहमति बनने की पुष्टि की और गतिरोध समाप्त होने की घोषणा की।

समझौते के तहत सरकार ने तीन अहम मांगें स्वीकार कीं। पहली, जंतर-मंतर आंदोलन और उससे जुड़े प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने का निर्णय लिया गया। दूसरी, 20 जुलाई को प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई और उससे जुड़े मामलों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। तीसरी, छात्र हितों और परीक्षा प्रणाली में सुधार से जुड़े मुद्दों पर आगे भी आवश्यक कदम उठाने तथा संवाद जारी रखने पर सहमति बनी। इन निर्णयों के बाद CJP ने इसे छात्रों के लोकतांत्रिक संघर्ष की महत्वपूर्ण सफलता बताया।

समझौते के बाद दिल्ली पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों से जंतर-मंतर खाली करने और शांतिपूर्वक अपने घर लौटने की अपील की। सुरक्षा कारणों से बंद किए गए कई दिल्ली मेट्रो स्टेशनों को चरणबद्ध तरीके से फिर से खोल दिया गया। वहीं, आंदोलन के दौरान लागू अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्थाओं में भी धीरे-धीरे ढील दी जाने लगी। प्रदर्शन समाप्त होने के साथ ही राजधानी में सामान्य स्थिति बहाल होने की प्रक्रिया शुरू हो गई।

इस पूरे घटनाक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम रहा। वहीं, सरकार ने शिक्षा सचिव को हटाने, NTA के कई कर्मियों पर कार्रवाई करने और पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की दिशा में कदम बढ़ाने जैसे फैसलों का भी उल्लेख किया। कई दिनों तक चले आंदोलन और लगातार हुई वार्ताओं के बाद सरकार और CJP के बीच बनी सहमति के साथ फिलहाल यह अध्याय समाप्त हो गया है, हालांकि अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि समझौते में किए गए वादों को किस तरह और कितनी जल्दी अमल में लाया जाता है।

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