स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक में CM योगी के बड़े निर्देश, लिए कई अहम फैसले

Lucknow News (21/07/2026): लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की छठी बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश की आधारभूत संरचना, औद्योगिक विकास, निवेश, जनकल्याण और सरकारी सेवाओं से जुड़ी प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी विकास कार्यों को तय समयसीमा के भीतर गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्यमंत्री ने जीरो पॉवर्टी अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पात्र परिवारों की पहचान कर उनके अंत्योदय कार्ड बनाए जाएं और उन्हें चरणबद्ध तरीके से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना समेत सभी पात्र सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के तहत एक विशेष टीम गठित करने के भी निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कई महत्वपूर्ण सड़क और एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं की भी समीक्षा की। इनमें फर्रुखाबाद लिंक, झांसी लिंक, आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक, जेवर लिंक, मेरठ-हरिद्वार, विंध्य, विंध्य-पूर्वांचल और नोएडा-जेवर लिंक एक्सप्रेस-वे शामिल हैं। उन्होंने संबंधित जिलाधिकारियों को 31 जुलाई तक भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए कहा कि भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों में किसानों और भूमिस्वामियों से सीधे संवाद स्थापित कर समाधान निकाला जाए।

बैठक के दौरान कुकरैल नाइट सफारी, ग्रेटर नोएडा में विकसित हो रहे मल्टी मोडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब सहित कई बड़ी परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने सभी आवश्यक औपचारिकताएं जल्द पूरी कर इन परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मॉडल बिल्डिंग बायलॉज को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अनुरूप अंतिम रूप देने और लखनऊ टेक्सटाइल पार्क, उन्नाव एक्वा ब्रिज तथा कानपुर की तृतीयक उपचार संयंत्र जैसी लंबित परियोजनाओं में तेजी लाने पर भी जोर दिया।

इसके अलावा बैठक में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा), डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड, सांसद एवं विधायक निधि से स्वीकृत विकास कार्यों, ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ योजना और ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापना की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी जनहित और विकास परियोजनाओं को तय समयसीमा, बेहतर गुणवत्ता और पूर्ण पारदर्शिता के साथ पूरा कर प्रदेश के विकास को नई गति दी जाए।

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