टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (15 जुलाई 2026): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में मोबाइल फोन विनिर्माण को नई गति देने के उद्देश्य से मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (MPMS) को मंजूरी दे दी है। इस योजना के लिए 62,500 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। सरकार का लक्ष्य उत्पादन बढ़ाने, घरेलू मूल्यवर्धन को प्रोत्साहित करने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने और भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में और सशक्त बनाना है।
सरकार के अनुसार, यह योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक पांच वर्षों के लिए लागू रहेगी। इसके तहत देश में मोबाइल फोन निर्माण करने वाली पात्र कंपनियों को उनकी पात्र बिक्री पर 2.25 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं, प्रमुख कंपोनेंट और सब-असेंबली की घरेलू सोर्सिंग बढ़ाने पर 1.5 प्रतिशत तक अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा। भारतीय ब्रांडों को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन तथा अनुसंधान एवं विकास (R&D) से जुड़ी पात्र बिक्री पर 3 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन का भी प्रावधान किया गया है।
उत्पादन और निर्यात में बड़ी छलांग की उम्मीद
सरकार का अनुमान है कि योजना की अवधि के दौरान देश में मोबाइल फोन का कुल उत्पादन लगभग 39 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। इसके साथ ही मोबाइल फोन निर्यात में भी उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। इस योजना से करीब 60,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
‘मेक इन इंडिया’ को मिलेगा नया बल
सरकार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मेक इन इंडिया’ विजन के तहत पिछले वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2014-15 की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में 7 गुना और निर्यात में 11 गुना वृद्धि हुई है। यह क्षेत्र विशेष रूप से युवाओं, खासकर दूरदराज के क्षेत्रों के युवक-युवतियों के लिए रोजगार का महत्वपूर्ण स्रोत बनकर उभरा है।
भारत बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता
सरकार के अनुसार, भारत वर्तमान में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माता है और देश में उपयोग होने वाले 99.2 प्रतिशत मोबाइल फोन का निर्माण अब भारत में ही किया जा रहा है। वर्ष 2025 में स्मार्टफोन भारत के सबसे बड़े निर्यात उत्पाद के रूप में उभरे, जिन्होंने डीजल ईंधन और कटे हुए हीरों जैसे पारंपरिक निर्यात उत्पादों को पीछे छोड़ दिया।
सरकार का मानना है कि नई मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (MPMS) भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और निर्यात का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।।
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