वाराणसी को जाम से मिलेगी राहत: एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली/वाराणसी (15जुलाई 2026): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और जाम की समस्या कम करने के उद्देश्य से 10,998.32 करोड़ रुपये की लागत वाली एक महत्वपूर्ण सड़क अवसंरचना परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत वरुणा नदी तट के साथ एनएच-31 और वाराणसी रिंग रोड को जोड़ने वाला 43.218 किलोमीटर लंबा 6/4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर विकसित किया जाएगा।

यह परियोजना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल (HAM) के तहत लागू की जाएगी। कुल परियोजना लागत में 4,565.33 करोड़ रुपये सिविल निर्माण तथा 934.91 करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण पर खर्च किए जाएंगे।

वाराणसी डीकंजेशन प्लान का अहम हिस्सा

प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर वाराणसी डीकंजेशन प्लान का प्रमुख हिस्सा होगा। इसके निर्माण से एनएच-31 और काशी रेलवे स्टेशन के बीच तेज और सुगम संपर्क स्थापित होगा। साथ ही वाराणसी रिंग रोड, लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, काशी रेलवे स्टेशन, वाराणसी जंक्शन, वाराणसी सिटी स्टेशन, दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, रामनगर पोर्ट, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय तथा वाराणसी के प्रमुख घाटों तक पहुंच और अधिक सुविधाजनक हो जाएगी।

यात्रा समय में 50 प्रतिशत तक कमी

80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन गति वाले इस एक्सेस-कंट्रोल्ड कॉरिडोर के निर्माण के बाद एनएच-31 से काशी रेलवे स्टेशन तक की यात्रा लगभग 40 मिनट के बजाय केवल 20 मिनट में पूरी हो सकेगी। इससे शहर के भीतर यातायात का दबाव कम होगा, सड़क सुरक्षा में सुधार होगा और ईंधन तथा परिवहन लागत में भी कमी आएगी।

लॉजिस्टिक्स और क्षेत्रीय विकास को मिलेगा बढ़ावा

यह परियोजना चंदौली सोशल-इकोनॉमिक ज़ोन, चंदौली सामाजिक नोड और छह प्रमुख लॉजिस्टिक्स नोड्स तक बेहतर संपर्क सुनिश्चित करेगी। इससे पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी। कृषि उत्पादों, औद्योगिक सामान, निर्माण सामग्री और खनिजों की आवाजाही अधिक तेज और सुगम होगी, जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद है।

पर्यटन और शहरी विकास को भी मिलेगा लाभ

सरकार का कहना है कि यह आधुनिक एलिवेटेड कॉरिडोर न केवल वाराणसी की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाएगा, बल्कि पर्यटन, व्यापार और निवेश को भी प्रोत्साहन देगा। साथ ही शहर के निवासियों और यहां आने वाले लाखों श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। यह परियोजना वाराणसी को अधिक आधुनिक, सुगम और भविष्य के अनुरूप शहरी परिवहन नेटवर्क प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।।

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