टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (15 July 2026): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को देश के बुनियादी ढांचे, विनिर्माण और औद्योगिक विकास से जुड़े सात बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत करीब ₹2.19 लाख करोड़ है। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में यातायात दबाव कम करने के लिए नेशनल हाईवे-19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच नए एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी दी है। करीब 46.039 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट में गंगा और वरुणा नदी के किनारे चार और छह लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर, केबल-स्टेयड ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, रैंप, लिंक रोड और सर्विस रोड का निर्माण किया जाएगा। परियोजना को हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल (HAM) के तहत लगभग चार वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने देश में सेमीकंडक्टर उद्योग को नई गति देने के लिए ‘सेमीकॉन 2.0’ मिशन को भी मंजूरी दी है। इस योजना के लिए ₹1,27,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा ₹62,500 करोड़ की मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को भी स्वीकृति मिली है, जिससे भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
बैठक में पारादीप-हरिदासपुर रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए ₹2,542 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति-2026 को भी हरी झंडी दी गई, जिसका उद्देश्य उर्वरक क्षेत्र में निवेश बढ़ाना और घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं से परिवहन, कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा।
सरकार के अनुसार, कैबिनेट के इन सात फैसलों से देश में आधुनिक बुनियादी ढांचे का विस्तार होगा, लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी और हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। विशेष रूप से वाराणसी एलिवेटेड कॉरिडोर से शहर में जाम की समस्या कम होने, बेहतर कनेक्टिविटी मिलने और धार्मिक पर्यटन को भी नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
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