1,647 करोड़ की बड़ी सौगात: केंद्र ने दिल्ली की 28 इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को दी मंजूरी

New Delhi News (12 जुलाई 2026): राजधानी दिल्ली के बुनियादी ढांचे को नई रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (SASCI) योजना के तहत दिल्ली सरकार की 28 महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं की कुल लागत 1,647 करोड़ रुपये है। साथ ही, दिल्ली सरकार द्वारा अपने संसाधनों से पूंजीगत निवेश बढ़ाने के प्रयासों को देखते हुए 756 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन (इंसेंटिव) भी स्वीकृत किया गया है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस फैसले से दिल्ली में आधारभूत संरचना के विकास को नई गति मिलेगी और नागरिकों को बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। स्वीकृत परियोजनाओं में दिल्ली मेट्रो से जुड़ी योजनाएं, बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर, करावल नगर फ्लाईओवर, डीटीसी डिपो में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ईवी चार्जिंग स्टेशन तथा सड़क अवसंरचना से संबंधित कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि SASCI योजना के तहत केंद्र सरकार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए ब्याज-मुक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। इसके साथ ही यह योजना पूंजीगत निवेश बढ़ाने और प्रशासनिक सुधारों को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।

रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार ने शुरुआत से ही दिल्ली की परियोजनाओं को इस योजना में शामिल कराने के लिए केंद्र सरकार से लगातार प्रयास किए। इसके परिणामस्वरूप 9 जुलाई 2026 को दिल्ली की सभी 28 परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई। उन्होंने कहा कि यह मंजूरी दिल्ली सरकार के वित्तीय अनुशासन, पारदर्शी कार्यप्रणाली और विकास परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने की क्षमता पर केंद्र सरकार के विश्वास को दर्शाती है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए वित्त विभाग को सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि निर्माण कार्य तेजी से पूरे हों और दिल्लीवासियों को जल्द से जल्द इनका लाभ मिल सके।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का यह सहयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत’ विजन को मजबूती प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री के अनुसार, केंद्र और दिल्ली सरकार के समन्वय से राजधानी में आधुनिक और मजबूत आधारभूत ढांचे के निर्माण को नई दिशा मिलेगी।

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