New Delhi News (11 July 2026): राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने एक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने सचिवालय में आयोजित ओरिएंटेशन वर्कशॉप के दौरान ‘दिल्ली क्लीन एयर प्रोग्राम’ का शुभारंभ किया। करीब 8,300 करोड़ रुपये की लागत वाली यह सात वर्षीय परियोजना सितंबर 2026 से अगस्त 2033 तक मिशन मोड में दिल्ली के सभी जिलों में लागू की जाएगी। परियोजना के लिए World Bank 65 प्रतिशत ऋण उपलब्ध कराएगा, जबकि शेष 35 प्रतिशत राशि दिल्ली सरकार वहन करेगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि वायु प्रदूषण केवल पर्यावरण का नहीं, बल्कि जनस्वास्थ्य का भी गंभीर मुद्दा है। उन्होंने कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए वैज्ञानिक, दीर्घकालिक और सभी विभागों के समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। सरकार का लक्ष्य केवल एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में सुधार करना नहीं, बल्कि ऐसी जवाबदेह व्यवस्था विकसित करना है जो भविष्य में भी प्रदूषण नियंत्रण को प्रभावी बनाए रखे।
इस कार्यक्रम के पहले चरण में आधुनिक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क, समर्पित प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। डेटा एनालिटिक्स की मदद से प्रदूषण के स्रोतों की लगातार निगरानी होगी और पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय बढ़ाकर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इससे प्रदूषण नियंत्रण की पूरी प्रक्रिया अधिक वैज्ञानिक और पारदर्शी बनने की उम्मीद है।
योजना के दूसरे चरण में पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने तथा सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। साथ ही निर्माण स्थलों और सड़कों से उड़ने वाली धूल को नियंत्रित करने, ठोस कचरा प्रबंधन को आधुनिक बनाने और अन्य प्रदूषण स्रोतों पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का मानना है कि इन उपायों से राजधानी की हवा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा।
कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री Parvesh Sahib Singh, Ashish Sood और पर्यावरण मंत्री Manjinder Singh Sirsa सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पर्यावरण मंत्री ने बताया कि वर्ष 2026-27 के ग्रीन बजट का लगभग 21 प्रतिशत हिस्सा स्वच्छ हवा, हरित दिल्ली और स्वच्छ यमुना के लिए निर्धारित किया गया है। वहीं, वर्ल्ड बैंक के विशेषज्ञों ने परियोजना के वित्तीय प्रबंधन, पर्यावरणीय मानकों और विभागीय समन्वय पर अधिकारियों को प्रशिक्षण देते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लागू करने पर जोर दिया।
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