टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (02 July 2026): दिल्ली सरकार ने राजधानी के बिजली वितरण क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए डिस्कॉम्स (बिजली वितरण कंपनियों) के CAG ऑडिट का औपचारिक आदेश जारी कर दिया है। ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने इसे दिल्ली के बिजली क्षेत्र में सुशासन की नई शुरुआत बताते हुए कहा कि यह फैसला केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि हर बिजली उपभोक्ता और ईमानदार करदाता के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य बिजली व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जनहितैषी बनाना है।
ऊर्जा मंत्री ने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिजली क्षेत्र के निजीकरण के बाद कई वित्तीय फैसलों, विशेष व्यवस्थाओं और लगातार बढ़ती देनदारियों की कभी निष्पक्ष सार्वजनिक जांच नहीं हुई। उनका आरोप है कि पूर्व आम आदमी पार्टी सरकार ने इन मामलों की जांच कराने के बजाय व्यवस्था को संरक्षण देने का काम किया। उन्होंने कहा कि जो काम पिछले दस वर्षों में नहीं हो पाया, उसकी शुरुआत वर्तमान सरकार ने कुछ ही महीनों में कर दी है।
आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली की जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि करीब 38,000 करोड़ रुपये के रेगुलेटरी एसेट्स लगातार कैसे बढ़ते गए, उनका वास्तविक लाभ किसे मिला और आखिर इसका आर्थिक बोझ आम उपभोक्ताओं पर क्यों पड़ा। उनके अनुसार CAG ऑडिट इन सभी सवालों के जवाब सामने लाएगा और बिजली क्षेत्र में हुए वित्तीय निर्णयों की निष्पक्ष समीक्षा करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह केवल पुराने फैसलों की जांच तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में सुधारों की मजबूत नींव भी तैयार करेगा।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार पूरी प्रक्रिया को कानून के दायरे में और पूर्ण पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ा रही है तथा सभी डिस्कॉम्स से जांच में पूर्ण सहयोग की अपेक्षा करती है। उन्होंने दोहराया कि दिल्ली का कोई भी ईमानदार करदाता किसी के निजी हितों या गलत निर्णयों का आर्थिक बोझ उठाने के लिए मजबूर नहीं होगा। सरकार जनता के धन की सुरक्षा, मजबूत नियमन और जवाबदेह बिजली व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि राजधानी में बिजली क्षेत्र पूरी तरह जनहित के अनुरूप संचालित हो सके।
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