YEIDA की 90वीं बोर्ड बैठक में बड़े फैसले, औद्योगिक निवेश, किसानों से लेकर इन परियोजनाओं को मिली रफ्तार

टेन न्यूज नेटवर्क

 Yamuna Authority News (08/06/2026): यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) की 90वीं बोर्ड बैठक सोमवार को अध्यक्ष एवं अपर मुख्य सचिव (औद्योगिक विकास) आलोक कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं सदस्य सचिव राकेश कुमार सिंह ने विभिन्न विभागों से संबंधित एजेंडा बिंदु प्रस्तुत किए। बैठक में निवेश, औद्योगिक विकास, आधारभूत संरचना, फिल्म सिटी, हैरिटेज सिटी, किसानों के 7 प्रतिशत आबादी भूखंड और नई विकास परियोजनाओं से जुड़े 19 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

1. 43 प्रतिशत बढ़ीं पूंजीगत प्राप्तियां

वित्तीय वर्ष 2026-27 में 31 मई तक प्राधिकरण की पूंजीगत प्राप्तियां 745.85 करोड़ रुपये रहीं, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 522.39 करोड़ रुपये की तुलना में 43 प्रतिशत अधिक हैं।

2. कॉर्पस फंड बनाने का निर्णय

सड़क, पेयजल, सीवर, बिजली और अन्य आधारभूत संरचनाओं के रखरखाव के लिए विशेष कॉर्पस फंड बनाया जाएगा। इसके लिए एसबीआई में अलग खाता खोला जाएगा।

3. बड़ी औद्योगिक इकाइयों के लीज डीड प्रारूप मंजूर

Escorts Kubota Limited और India Chip Pvt. Ltd. जैसी प्रमुख कंपनियों के लीज डीड प्रारूपों को अंतिम रूप दिया।

4. औद्योगिक पार्कों की समीक्षा

अपैरल पार्क, टॉय पार्क, एमएसएमई पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क सहित विभिन्न औद्योगिक पार्कों की प्रगति का अवलोकन किया।

5. GBC-5.0 में लक्ष्य से अधिक उपलब्धि

YEIDA ने 30,000 करोड़ रुपये के निवेश लक्ष्य के मुकाबले 30,885.69 करोड़ रुपये की उपलब्धि हासिल की। 136 इकाइयों का लक्ष्य रखा।

6. 137 औद्योगिक भूखंडों का आवंटन और लीज डीड पर निर्णय

वर्ष 2025-26 और 2026-27 में कुल 137 भूखंड आवंटित किए गए। India Chip (HCL-Foxconn JV) परियोजना का शिलान्यास पहले ही हो चुका है। 154 आवंटियों को लीज डीड निष्पादन के लिए 30 दिन का निःशुल्क समय विस्तार दिया, जबकि 59 आवंटियों को अंतिम अवसर प्रदान किया।

YEIDA की 90वीं बोर्ड बैठक, Yamuna Authority

7. परिवहन विभाग को समय विस्तार

सेक्टर-33 में परिवहन विभाग को आवंटित भूखंड की देय राशि जमा करने के लिए अतिरिक्त समय दिया।

8. संस्थागत भूखंडों के लिए निर्माण अवधि बढ़ी

सेक्टर-16, 17, 18, 20 और 22डी के संस्थागत भूखंड आवंटियों को 31 दिसंबर 2026 तक भवन निर्माण के लिए निःशुल्क समय विस्तार दिया।

9. आवासीय योजनाओं की नई लीज डीड नीति

लंबित लीज डीड मामलों के लिए चरणबद्ध विलंब शुल्क नीति लागू की गई। 31 दिसंबर 2026 के बाद नियमों के अनुसार निरस्तीकरण की कार्रवाई होगी।

10. हैरिटेज सिटी परियोजना को आगे बढ़ाने की मंजूरी

मथुरा हैरिटेज सिटी परियोजना के संशोधित बिड डॉक्यूमेंट को PPPBEC समिति के समक्ष अनुमोदन के लिए भेजने का निर्णय लिया।

11. फिल्म सिटी परियोजना की प्रगति समीक्षा

Bayview Projects LLP के प्रतिनिधियों ने बोर्ड के समक्ष फिल्म सिटी परियोजना की कार्ययोजना प्रस्तुत की।

12. 8,000 हेक्टेयर इंडस्ट्रियल नोड विकसित होगा

 

YEIDA की 90वीं बोर्ड बैठक, Yamuna Authority
टप्पल-बाजना क्षेत्र में लगभग 8,000 हेक्टेयर भूमि पर नया इंडस्ट्रियल नोड विकसित करने के लिए कंसल्टेंट चयन संबंधी आरएफक्यू को मंजूरी दी गई।

13. हाथरस अर्बन सेंटर महायोजना-2041 पर आगे बढ़ी प्रक्रिया

Aarvee Engineering Consultants द्वारा Inception Report प्रस्तुत की गई। जल्द ही प्रशासनिक अधिकारियों और हितधारकों की बैठक होगी।

14. 7 प्रतिशत आबादी भूखंडों के लिए नई प्रक्रिया

ग्राम आबादी के निकट भूमि उपलब्ध होने पर वहीं भूखंड विकसित किए जाएंगे, अन्यथा निकटवर्ती गांव या सेक्टर में भूमि चिन्हित की जाएगी।

15. किसानों को 3,050 करोड़ रुपये अतिरिक्त प्रतिकर

वर्ष 2014-15 से मई 2026 तक किसानों को 3,050 करोड़ रुपये अतिरिक्त प्रतिकर के रूप में वितरित किए जा चुके हैं।

16. 7 प्रतिशत आबादी भूखंड आवंटन की समीक्षा

11,211 किसानों के लिए विस्तृत प्रकाशन जारी किए जा चुके हैं। 7,035 आरक्षण पत्र निर्गत किए हैं और 4,368 भूखंड विभिन्न सेक्टरों में नियोजित किए जा चुके हैं।

17. फलेदा बांगर गौशाला के लिए नई व्यवस्था

गौशाला संचालन को स्वयंपोषित ट्रस्ट या एजेंसी के माध्यम से संचालित करने का निर्णय लिया। इसके लिए आरएफपी शर्तों को मंजूरी दी गई।

18. जेवर में ट्रैफिक पार्क एवं ट्रेनिंग सेंटर बनेगा

Honda India Foundation के सहयोग से Traffic Park cum Training Centre स्थापित किया जाएगा। इसका निर्माण CSR फंड से होगा और भूमि YEIDA उपलब्ध कराएगा।

19. सेक्टर-8 श्रृंखला के विकास कार्य EPC मोड पर होंगे

 

सेक्टर-8, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E और 8F के आंतरिक विकास कार्य EPC मोड पर कराने को मंजूरी दी गई।बैठक में लिए गए इन फैसलों को यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में औद्योगिक निवेश, आधारभूत संरचना विकास, किसानों के हितों और जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र के समग्र विकास को नई गति देने वाला माना जा रहा है।।


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