National News(03/06/2026): दिल्ली के ओजोन इलाके में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं हो सकता क्योंकि दिल्ली मास्टर प्लान के तहत यमुना नदी के आसपास के बाढ़ वाले इलाकों (फ्लडप्लेन) को ‘जोन-ओ’ घोषित किया गया है। बता दे की ओजोन क्षेत्र में 94 कॉलोनी के 15 लाख घर मौजूद है।
दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए के अनुसार किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य जैसे घर की मरम्मत , नया घर बना आदि को अवैध घोषित कर दिया गया है। ओजोन कॉलोनी को लेकर हाई कोर्ट में केस भी चल रहा है सरकार ने सभी कॉलोनी में यह स्पष्ट नहीं किया है कि कौन -सी कॉलोनियां तोड़ी जाएगी और कौन सी नहीं
ओजोन क्षेत्र में ऐसे बहुत से घर है जिनको केवल 15 दिन के नोटिस के बाद ही तोड़ा जा रहा है इसका मुख्य कारण यह है क्योंकि यमुना के क्षेत्र में कुछ घर अवैध कब्जे द्वारा बनाए गए हैं और अत्यधिक इलाके में बाढ़ आने की संभावना भी है। सरकार ने ओजोन क्षेत्र की पहचान के लिए जगह-जगह बोर्ड लगा दिए।
यमुना के खादर क्षेत्र में सरकारी जमीनो को अवैध तरीके से बेचा गया है और लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है। हाई कोर्ट की जवाब देही में यह सुनिश्चित किया गया है, की जिस प्रकार यमुना किनारे कॉलोनी का विस्तार हो रहा है वहाँ रह रही जनता को आने वाले समय में समस्या का सामना करना पड़ सकता है और इससे पर्यावरण पर भी गंभीर प्रभाव पड़ेगा। कोर्ट के अनुसार यहाँ रह रहे लोगों को पूर्ण रूप से मालिकाना अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
कोर्ट ने यह भी कहा कि इसमें अधिकतर गलती प्रशासन की है जिन्होंने सरकारी जमीन की निगरानी में कमी छोड़ी है और अवैध रूप से सरकारी जमीनों का सौदा होने दिया है। साथ ही कोर्ट ने यह निर्धारित किया है कि दिसंबर 2026 से पहले घरों पर बुलडोजर नहीं चलेगा।
ओजोन क्षेत्र का मतलब है नदी किनारे ऐसा क्षेत्र जहाँ बाढ़ आने की संभावना अधिक होती है ओजोन क्षेत्र में बाढ़ से बचने के लिए निर्माण कार्य की एक सीमा तय होती है।
विशेषज्ञों के अनुसार यमुना के किनारे बसने वाली कॉलोनियां डूबने की स्थिति में भी आ सकती हैं आम जनता में ओजोन क्षेत्र के बारे में जागरूकता की कमी के कारण आज यह स्थिति अत्यंत बड़ गई है और इस समस्या के कारण आने वाले समय में लाखों लोगों को अपने घरों से लेकर जाना पड़ सकता है।
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