दिल्ली के प्रमुख बाजारों में अवैध अतिक्रमण पर सख्ती

New Delhi News (02 June 2026): राजधानी दिल्ली में फुटपाथों और सार्वजनिक स्थानों पर बढ़ते अतिक्रमण को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत की सख्त टिप्पणियों के बाद प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है और इसी क्रम में दिल्ली के मुख्य सचिव द्वारा एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में विभिन्न सरकारी एजेंसियों के अधिकारियों के साथ-साथ वेंडर संगठनों और व्यापारिक प्रतिनिधियों को भी शामिल किए जाने की तैयारी है। माना जा रहा है कि बैठक में राजधानी के प्रमुख बाजारों और व्यावसायिक क्षेत्रों में अवैध रेहड़ी-पटरी, अतिक्रमण और फुटपाथों पर कब्जे की समस्या से निपटने के लिए व्यापक रणनीति तैयार की जाएगी।

अदालत की सुनवाई के दौरान दिल्ली के कई प्रमुख बाजारों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया, जिनमें Connaught Place, Palika Bazaar, Sarojini Nagar Market, Karol Bagh Market और Lajpat Nagar Central Market शामिल हैं। इन इलाकों में लंबे समय से फुटपाथों पर अतिक्रमण और अव्यवस्थित वेंडिंग को लेकर शिकायतें मिलती रही हैं। स्थानीय लोगों और व्यापारियों का कहना है कि इससे न केवल पैदल चलने वालों को परेशानी होती है, बल्कि यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होती है। अदालत ने इस मुद्दे को गंभीर मानते हुए संबंधित एजेंसियों से जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

हाई कोर्ट ने अपने अवलोकन में कहा कि वेंडिंग योजनाओं को लागू करने और नियमों के अनुरूप व्यवस्थाएं विकसित करने में संबंधित एजेंसियां अपेक्षित प्रगति नहीं कर सकी हैं। अदालत ने इस स्थिति पर नाराजगी जताते हुए स्पष्ट संकेत दिए हैं कि सार्वजनिक स्थानों को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए प्रभावी कार्रवाई जरूरी है। इसके बाद प्रशासनिक अमले में तेजी आई है और विभिन्न विभागों को स्थिति की समीक्षा करने तथा आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार, आने वाले दिनों में उन क्षेत्रों की पहचान की जा सकती है जहां नियमों के उल्लंघन की स्थिति सबसे अधिक है।

हालांकि अभी तक किसी विशेष क्षेत्र में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर अंतिम निर्णय सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर व्यापक कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी कदम का उद्देश्य वैध और अवैध गतिविधियों के बीच स्पष्ट अंतर करना तथा कानून के अनुसार व्यवस्था कायम करना होगा। आज होने वाली उच्चस्तरीय बैठक को इस पूरे अभियान की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासन और संबंधित एजेंसियां अदालत की टिप्पणियों के बाद क्या ठोस निर्णय लेती हैं और राजधानी के प्रमुख बाजारों में व्यवस्था सुधार के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जाते हैं।

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