New Delhi News (01 जून 2026): दिल्ली सरकार ने राजधानी में रह रहे जम्मू-कश्मीर से विस्थापित परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए वन टाइम एमनेस्टी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य उन परिवारों को राहत पहुंचाना है जो वर्षों पहले जम्मू-कश्मीर से विस्थापित होने के बाद दिल्ली में रह रहे हैं और लंबे समय से विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। सरकार के अनुसार, इस पहल से राजधानी में निवास कर रहे 1,832 जम्मू-कश्मीर प्रवासी परिवारों को लाभ मिलेगा। यह फैसला राहत वितरण व्यवस्था को अधिक सरल, सम्मानजनक और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
नई योजना के तहत पात्र परिवारों को एड-हॉक मासिक राहत (Ad-Hoc Monthly Relief) प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही राहत प्राप्त करने के लिए लागू आय और अचल संपत्ति से जुड़ी शर्तों को समाप्त कर दिया गया है, जिससे अधिक परिवार बिना जटिल प्रक्रियाओं के सहायता प्राप्त कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि वर्षों से विस्थापन का दर्द झेल रहे परिवारों के लिए प्रशासनिक बाधाओं को कम करना आवश्यक है, ताकि उन्हें समय पर और आसानी से राहत मिल सके। इस कदम से लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं तक पहुंच बनाने में भी सुविधा होगी।
योजना के तहत सहायता राशि का भुगतान आधार आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रणाली के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। दिल्ली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना के संचालन हेतु ₹30 करोड़ का बजटीय प्रावधान भी किया है।
सरकार का कहना है कि यह पहल केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि उन परिवारों के संघर्ष, त्याग और पीड़ा को सम्मान देने का प्रयास भी है, जिन्होंने दशकों तक विस्थापन की कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन व्यतीत किया है।
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