झुग्गीवासियों के हक के फ्लैट बने खंडहर, सरकारों की खींचतान में फंसी गरीबों की ज़िंदगी

नई दिल्ली (04 फरवरी 2025): राजधानी दिल्ली में झुग्गीवासियों के लिए बनाए गए 50,000 से अधिक फ्लैट आज खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। ये फ्लैट केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की संयुक्त भागीदारी में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्निर्माण मिशन (JNNURM) के तहत तैयार किए गए थे, जिनका उद्देश्य झुग्गीवासियों को बेहतर जीवन और रहने के लिए सुरक्षित घर उपलब्ध कराना था। लेकिन सरकारी खींचतान और राजनीतिक प्रचार की होड़ ने गरीबों के सपनों को चकनाचूर कर दिया है।

आरोप है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस योजना को अपने नाम से प्रचारित करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने इसे “मुख्यमंत्री आवास योजना” का नाम देकर फ्लैट आवंटित करने की मांग की। इस नामकरण को लेकर पैदा हुई असहमति के कारण, दिल्ली सरकार ने इन फ्लैटों का वितरण रोक दिया। नतीजतन, ये फ्लैट वर्षों तक खाली पड़े रहे और धीरे-धीरे खंडहर में तब्दील हो गए। इस पूरी प्रक्रिया में सरकार के हज़ारों करोड़ रुपये बर्बाद हो गए, लेकिन जिन गरीबों को इन फ्लैटों का लाभ मिलना था, वे आज भी झुग्गियों में नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं।

झुग्गीवासियों की ज़िंदगी अब भी गंदे पानी, जाम सीवर, टूटी-फूटी सड़कों और बुनियादी सुविधाओं के अभाव में कट रही है। इस मुद्दे को लेकर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने एक वीडियो जारी कर दिल्ली सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार की गरीब विरोधी मानसिकता के चलते इन फ्लैटों का सही समय पर वितरण नहीं किया गया, जिससे हजारों गरीब परिवारों को उनके हक के घर नहीं मिल सके।

इस विवाद ने न सिर्फ सरकारी धन के दुरुपयोग को उजागर किया है, बल्कि यह भी दिखा दिया है कि कैसे राजनीतिक स्वार्थ के कारण आम जनता, खासकर गरीब तबका, बुनियादी जरूरतों से वंचित रह जाता है। झुग्गीवासियों को उम्मीद थी कि उन्हें बेहतर जीवन मिलेगा, लेकिन सरकारों के आपसी टकराव ने उनके सपनों को अधूरा छोड़ दिया।

अब सवाल यह उठता है कि क्या ये फ्लैट कभी उनके असली हकदारों तक पहुंचेंगे या फिर यह मामला भी अन्य अधूरी योजनाओं की तरह फाइलों में दफ्न रह जाएगा? झुग्गीवासियों को राहत कब मिलेगी, इसका जवाब फिलहाल अधर में है।

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