48 दिन से डटे हैं आठ गांवों के किसान, डंपिंग यार्ड के विरोध में आंदोलन तेज करने की चेतावनी

टेन न्यूज नेटवर्क

Greater Noida News (31/05/2026): ग्रेटर नोएडा के अस्तौली सहित आसपास के आठ गांवों के किसानों का डंपिंग यार्ड के विरोध में चल रहा आंदोलन लगातार मजबूत होता जा रहा है। ग्रामीण पिछले 48 दिनों से धरनास्थल पर बैठे हुए हैं और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण से प्रस्तावित कचरा निस्तारण स्थल को अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस परियोजना से क्षेत्र में पर्यावरणीय संकट गहराने के साथ-साथ ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है।

ग्रामीणों के अनुसार, जिस स्थान पर डंपिंग यार्ड विकसित किया जा रहा है, वहां कूड़े के निस्तारण से भविष्य में दुर्गंध, प्रदूषण और गंदगी की गंभीर समस्या उत्पन्न होगी। उनका आरोप है कि प्राधिकरण ने परियोजना शुरू करने से पहले गांववासियों को भरोसा दिलाया था कि इससे आसपास की आबादी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, लेकिन मौजूदा हालात उस दावे के विपरीत दिखाई दे रहे हैं।

किसानों का कहना है कि डंपिंग यार्ड के निर्माण कार्य से पहले ही क्षेत्र में असुविधाएं महसूस की जाने लगी हैं। उन्हें आशंका है कि परियोजना पूरी होने के बाद हालात और अधिक खराब हो जाएंगे, जिससे खेती-किसानी, पशुपालन और ग्रामीण जीवन प्रभावित होगा। इसी वजह से ग्रामीणों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया और 12 अप्रैल को निर्माण कार्य रुकवा दिया था।

धरने पर बैठे किसानों का कहना है कि जब तक प्राधिकरण डंपिंग यार्ड की योजना वापस नहीं लेता या इसे किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने का निर्णय नहीं करता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। ग्रामीणों की लगातार मौजूदगी के चलते निर्माण कार्य पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है।

आंदोलनकारियों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र विचार नहीं किया गया तो विरोध प्रदर्शन को और व्यापक स्वरूप दिया जाएगा। इसके लिए आसपास के अन्य गांवों और किसान संगठनों का समर्थन जुटाकर बड़े स्तर पर जनआंदोलन खड़ा किया जाएगा।

धरनास्थल पर किसान नेता सूरज भाटी, भोपाल भाटी, देवी भाटी, बरलाज भाटी, गजेंद्र मास्टर, महकार ठेकेदार, प्रकाश भाटी, ज्ञानचंद ठेकेदार, अशोक भाटी, विनोद प्रधान और विजय पहलवान समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं किसान मौजूद रहे। किसानों ने एक स्वर में कहा कि गांवों के हितों और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उनका संघर्ष आगे भी जारी रहेगा।


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