जनगणना ड्यूटी से किनारा पड़ना पड़ा भारी: नोएडा में 132 कर्मियों पर FIR की तैयारी

Noida News (30/05/2026): जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों और प्रगणकों के खिलाफ नोएडा प्राधिकरण ने कड़ा रुख अपनाया है। प्राधिकरण ने जनगणना कार्य से जुड़े 132 कर्मचारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में एक विस्तृत पत्र पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) नोएडा को भेजा गया है, जबकि संबंधित सक्षम अधिकारियों को भी पूरे मामले से अवगत करा दिया गया है।

प्राधिकरण के अनुसार जनगणना कार्य के लिए नियुक्त किए गए इन कर्मियों को निर्धारित जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं, लेकिन प्रारंभिक जांच और समीक्षा के दौरान पाया गया कि कई कर्मचारियों ने अपने दायित्वों का अपेक्षित स्तर पर निर्वहन नहीं किया। इससे जनगणना प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका बनी, जिसके बाद प्रशासन ने कठोर कार्रवाई का निर्णय लिया।

अधिकारियों ने बताया कि संबंधित 132 कर्मियों से संपर्क स्थापित करने के लिए व्यापक प्रयास किए गए। सभी व्यक्तियों को फोन कॉल के माध्यम से सूचना दी गई, जबकि जिनके मोबाइल नंबरों पर व्हाट्सएप सेवा सक्रिय थी, उन्हें आवश्यक दस्तावेज और निर्देश डिजिटल माध्यम से भी उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। इसके बावजूद अनेक कर्मचारियों ने दस्तावेज प्राप्त करने या कार्यभार ग्रहण करने में रुचि नहीं दिखाई।

जनगणना अधिकारी के अनुसार, बार-बार सूचना दिए जाने के बावजूद सहयोग नहीं मिलने पर मामले को गंभीरता से लिया गया। इसी आधार पर जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा-5 तथा धारा-11 के तहत कार्रवाई की संस्तुति करते हुए संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

प्राधिकरण का कहना है कि जनगणना केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि नीतिगत योजनाओं, संसाधनों के वितरण और विकास कार्यों की आधारशिला होती है। ऐसे में इस कार्य में किसी भी स्तर की उदासीनता या जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

अधिकारियों ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकारी दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ भविष्य में भी इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन का मानना है कि जवाबदेही सुनिश्चित किए बिना महत्वपूर्ण सरकारी अभियानों को प्रभावी ढंग से संचालित नहीं किया जा सकता, इसलिए नियमों की अनदेखी करने वाले कर्मियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अनिवार्य है।

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