दिल्ली सरकार के मंत्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह और एलजी की मुलाकात क्यों है खास?

टेन न्यूज नेटवर्क

New Delhi News (16 मई 2026): दिल्ली सरकार के समाज कल्याण एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह (Ravindra Indraj Singh) ने अपने जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू (Taranjit Singh Sandhu) से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राजधानी से जुड़े कई महत्वपूर्ण जनहित (Public Welfare) एवं विकास (Development) के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई।

बैठक में मंत्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने दिल्ली में मौजूद जल निकायों (Water Bodies) के संरक्षण, पुनर्जीवन (Revival) और पुनर्विकास (Redevelopment) का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि तालाब, झील, जोहड़ और पारंपरिक जल स्रोत लगातार अतिक्रमण (Encroachment), प्रदूषण और उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने बवाना विधानसभा सहित पूरी दिल्ली में जल निकायों की सफाई, डी-सिल्टिंग, वर्षा जल संचयन (Rain Water Harvesting) से जोड़ने और अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने की मांग की।

मंत्री ने दिल्ली की कॉलोनियों, गांवों और बस्तियों में स्वच्छ पेयजल, सड़क, सीवर, ड्रेनेज और अन्य मूलभूत नागरिक सुविधाओं (Basic Civic Amenities) को बेहतर ढंग से उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

बैठक के दौरान दिल्ली देहात (Delhi Rural Area) के कमजोर, दलित, पिछड़े और आर्थिक रूप से वंचित परिवारों के लंबे समय से लंबित भूमिधारी अधिकार (Land Ownership Rights) का विषय भी प्रमुखता से रखा गया। मंत्री ने कहा कि वर्ष 1975-76 के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत आवंटित भूमि पर निवास एवं कृषि कार्य कर रहे पात्र परिवारों और उनके वैधानिक उत्तराधिकारियों को अब तक भूमिधारी अधिकार नहीं मिल पाए हैं। उन्होंने इस विषय को मानवीय और न्यायसंगत तरीके से हल करने तथा इसे मास्टर प्लान दिल्ली-2041 (Master Plan Delhi-2041) में शामिल किए जाने की मांग की।

इसके अलावा दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) से जुड़े लंबित भूमि मामलों और विकास परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई। मंत्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने कहा कि इन मामलों में देरी के कारण जनहित और विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने संबंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित करने और नोडल अधिकारी नियुक्त करने का सुझाव भी दिया।

उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने मंत्री द्वारा उठाए गए सभी विषयों को गंभीरता से सुना और भरोसा दिलाया कि जनहित से जुड़े इन मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

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