दिल्ली सीएम का बड़ा ऐलान: ‘वर्क फ्रॉम होम’ की सुविधा और सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर रोक!

New Delhi News (14 May 2026): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत और ऊर्जा संरक्षण की अपील के बाद दिल्ली सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि अब दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों को सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही निजी कंपनियों से भी अपील की जाएगी कि वे अपने कर्मचारियों के लिए दो दिन घर से काम करने की व्यवस्था लागू करें, ताकि पेट्रोल-डीजल की खपत कम हो और ट्रैफिक दबाव भी घटे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार “मेरा भारत मेरा योगदान” अभियान के तहत ईंधन बचत को जन आंदोलन बनाने की दिशा में काम कर रही है। सरकार ने फैसला लिया है कि सरकारी अधिकारियों को मिलने वाले पेट्रोल-डीजल कोटे में 20 प्रतिशत तक कटौती की जाएगी। इसके अलावा हर सोमवार को “मंडे मेट्रो” के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें अधिकारी और कर्मचारी निजी वाहनों की बजाय मेट्रो से दफ्तर पहुंचेंगे। सरकार का मानना है कि इससे न केवल ईंधन बचेगा बल्कि पर्यावरण प्रदूषण में भी कमी आएगी।

सरकार ने सरकारी कॉलोनियों से मेट्रो स्टेशनों तक कर्मचारियों को पहुंचाने के लिए 58 विशेष बसें चलाने का भी निर्णय लिया है। साथ ही अब सरकारी बैठकों का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया जाएगा, ताकि अनावश्यक यात्रा को कम किया जा सके। दिल्ली सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगले छह महीनों तक कोई नई पेट्रोल, डीजल या इलेक्ट्रिक सरकारी गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी। इसे सरकारी खर्चों में कटौती और संसाधनों के बेहतर उपयोग की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

शिक्षा क्षेत्र में भी दिल्ली सरकार बदलाव की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री ने स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी से अपील की है कि वे अधिक से अधिक ऑनलाइन क्लासेस संचालित करें, जिससे परिवहन पर दबाव कम हो सके। सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक सुधार, पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा बचत की दिशा में बड़ा प्रयोग माना जा रहा है, जिसकी चर्चा अब राष्ट्रीय स्तर पर भी शुरू हो गई है।

इसके अलावा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक और बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार के मंत्री और अधिकारी अगले एक साल तक कोई विदेश यात्रा नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि सरकार ने पहले से तय एक-दो बड़े कार्यक्रम भी रद्द कर दिए हैं और आने वाले तीन महीनों तक दिल्ली सरकार कोई बड़ा सरकारी इवेंट आयोजित नहीं करेगी। सरकार का कहना है कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों और संसाधनों की बचत को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है, ताकि सरकारी खर्चों में कटौती के साथ जनता को सादगी और जिम्मेदारी का संदेश दिया जा सके।।

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