दिल्ली बनेगी लॉजिस्टिक्स हब: रेखा गुप्ता सरकार लाई नई वेयरहाउसिंग नीति

New Delhi News (13 मई 2026): दिल्ली सरकार राजधानी को आधुनिक, कुशल और पर्यावरण अनुकूल लॉजिस्टिक्स हब (Logistics Hub) के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री Rekha Gupta के नेतृत्व में तैयार की जा रही नई दिल्ली लॉजिस्टिक्स एवं वेयरहाउसिंग नीति (Delhi Logistics & Warehousing Policy) का उद्देश्य माल ढुलाई व्यवस्था को तेज, पारदर्शी और कम लागत वाला बनाना है। सरकार का दावा है कि इस नीति से उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, बड़े स्तर पर रोजगार सृजन होगा और राजधानी में ट्रैफिक व प्रदूषण (Pollution) पर भी नियंत्रण किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि नीति के तहत शहर के बाहरी क्षेत्रों में शहरी समेकन एवं लॉजिस्टिक्स वितरण केंद्र (UCLDC) विकसित किए जाएंगे, जहां बड़े स्तर पर आने वाले माल को व्यवस्थित तरीके से संग्रहित कर आवश्यकता अनुसार शहर के भीतर भेजा जाएगा। इससे राजधानी के भीतर भारी वाहनों की आवाजाही कम होगी और ट्रैफिक दबाव में राहत मिलेगी।

सरकार के अनुसार नई नीति में लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर (Logistics Corridor), ट्रक टर्मिनल, पार्किंग हब और आधुनिक वेयरहाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। मंडियों के आसपास कोल्ड स्टोरेज (Cold Storage) बनाने की योजना भी शामिल है, जिससे फल-सब्जियों और अन्य वस्तुओं के भंडारण व परिवहन को मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि नीति में हरित लॉजिस्टिक्स (Green Logistics) को विशेष प्राथमिकता दी गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles) के उपयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ सौर ऊर्जा आधारित वेयरहाउसिंग सिस्टम को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे प्रदूषण कम करने और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

नई नीति में डिजिटल तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का भी व्यापक उपयोग किया जाएगा। एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP) के माध्यम से माल की आवाजाही की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी, जबकि एआई आधारित रूट ऑप्टिमाइजेशन और डिजिटल फ्रेट मैनेजमेंट सिस्टम से डिलीवरी प्रक्रिया अधिक तेज और प्रभावी बनेगी।

सरकार का कहना है कि इस नीति से ई-कॉमर्स (E-Commerce), वस्त्र उद्योग, निर्माण सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और कृषि उत्पादों से जुड़े क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स सेवाओं (3PL Services) को भी मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग सेक्टर में बड़े पैमाने पर रोजगार (Employment) के अवसर पैदा होंगे। सरकार कौशल विकास कार्यक्रमों के तहत कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर प्रति व्यक्ति 5,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि भी देगी।

नीति के तहत लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 50 प्रतिशत तक की पूंजी सब्सिडी (Capital Subsidy) और ब्याज राहत देने का प्रस्ताव है। साथ ही सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP Model) के जरिए निजी निवेश को आकर्षित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विश्वास जताया कि यह नीति दिल्ली की सप्लाई चेन (Supply Chain) को मजबूत करने के साथ-साथ Ease of Doing Business को नई गति देगी और राजधानी को राष्ट्रीय स्तर पर एक आधुनिक लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करेगी।

प्रिय पाठकों एवं दर्शकों, प्रतिदिन भारत सरकार , दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय एवं दिल्ली राजनीति ,   दिल्ली मेट्रो, दिल्ली पुलिस तथा दिल्ली नगर निगम, NDMC, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र की ताजा एवं बड़ी खबरें पढ़ने के लिए hindi.tennews.in : राष्ट्रीय न्यूज पोर्टल को विजिट करते रहे एवं अपनी ई मेल सबमिट कर सब्सक्राइब भी करे। विडियो न्यूज़ देखने के लिए TEN NEWS NATIONAL यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करे।

टेन न्यूज हिंदी | Ten News English | New Delhi News | Greater Noida News | NOIDA News | Yamuna Expressway News | Jewar News | NOIDA Airport News.