New Delhi News (13 May 2026): दिल्ली में बुधवार को जल संकट और भविष्य की पानी जरूरतों को लेकर अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शामिल हुए। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में यमुना जल बंटवारे, पाइपलाइन परियोजनाओं और विभिन्न जल योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया और भविष्य में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकारों ने साफ किया कि आने वाले वर्षों में बढ़ती आबादी और जल संकट को देखते हुए जल प्रबंधन को प्राथमिकता दी जाएगी।
बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में पानी की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा-राजस्थान यमुना पानी पाइपलाइन परियोजना को लेकर स्पष्ट समय सीमा तय कर दी गई है ताकि काम में देरी न हो। इसके साथ ही RRTS से जुड़े मुद्दों पर भी दोनों राज्यों के बीच सहमति बनी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यों के बीच समन्वय बनाकर जल परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे लोगों को भविष्य में राहत मिल सके।
बैठक में किसाऊ बांध परियोजना को लेकर भी गंभीर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि यह परियोजना आने वाले समय में पानी की समस्या को कम करने में बड़ी भूमिका निभाएगी। उन्होंने बताया कि सभी पक्षों ने इस परियोजना को तेज गति से पूरा करने पर सहमति जताई है। सरकार का मानना है कि पीने के पानी की जरूरत सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इसी को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि परियोजना से जुड़े सभी लंबित मामलों का जल्द समाधान किया जाए।
मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि जल्द ही केंद्रीय जल शक्ति सचिव की अध्यक्षता में अगली बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में उन सभी राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा जो पानी की हिस्सेदारी से जुड़े हुए हैं। सरकार का उद्देश्य सभी राज्यों के बीच सहमति बनाकर जल विवादों का समाधान निकालना और भविष्य की रणनीति तय करना है। अधिकारियों को तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर समन्वय बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि योजनाओं का काम समय पर पूरा हो सके।
बैठक में गुरुग्राम के नजफगढ़ इलाके में जलभराव की समस्या और RRTS परियोजना पर भी विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि जलभराव की समस्या को गंभीरता से लिया गया है और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के साथ इस विषय पर विशेष बातचीत हुई है। वहीं RRTS परियोजना को लेकर भी राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। सरकार का कहना है कि आने वाले दिनों में लगातार बैठकों के जरिए विभिन्न परियोजनाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा ताकि लोगों को बेहतर जल और परिवहन सुविधाएं मिल सकें।
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