New Delhi News (13 August 2026): दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में चिकित्सा उपकरणों, दवाइयों और अन्य जरूरी सामग्री की खरीद को लेकर सियासत तेज हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने स्वास्थ्य सचिव की ओर से भेजे गए जवाब को पूरी तरह असंतोषजनक और अधूरा बताते हुए उसे खारिज कर दिया है। मंत्री ने अब खरीद से जुड़े सभी रिकॉर्ड की गहन जांच कर बिंदुवार रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस रिपोर्ट के लिए 17 अगस्त 2026 की समय सीमा तय की गई है।
मामले की जांच के दायरे में ओआरएस पैकेट, अस्पतालों की बेडशीट और पोर्टेबल एक्स-रे मशीनों समेत कई महत्वपूर्ण सामानों की खरीद शामिल है। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि केवल यह कह देना पर्याप्त नहीं होगा कि मामला जांच एजेंसियों के दायरे में है। विभाग को उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर खरीद, आपूर्ति, भुगतान, मात्रा और जीएसटी से जुड़ी पूरी जानकारी सामने रखनी होगी। इसके साथ ही सप्लाई ऑर्डर, डिलीवरी और तुलनात्मक दरों से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की जाएगी।
स्वास्थ्य मंत्री ने सामान्य वित्तीय नियमों यानी जीएफआर के पालन पर भी सख्ती दिखाई है। निर्देश दिया गया है कि भुगतान से पहले जरूरी वित्तीय सुरक्षा और संबंधित दस्तावेजों की जांच सुनिश्चित की जाए। इनमें चालान, जीएसटी विवरण, निरीक्षण और स्वीकृति रिपोर्ट, डिलीवरी चालान, मात्रा सत्यापन प्रमाण पत्र और तुलनात्मक विवरण जैसे रिकॉर्ड शामिल हैं। मंत्री ने कहा है कि मूल खरीद फाइलें जांच एजेंसियों के पास होने की स्थिति में भी विभाग के दूसरे कार्यालयों से उपलब्ध रिकॉर्ड जुटाकर तथ्यात्मक जवाब तैयार किया जा सकता है।
अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए मंत्री ने कहा कि उपलब्ध अभिलेखों से जानकारी जुटाने के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए गए। अब स्वास्थ्य सचिव को केंद्रीय खरीद एजेंसी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, लेखा शाखा, वेतन एवं लेखा कार्यालय और अन्य संबंधित कार्यालयों के रिकॉर्ड की जांच करानी होगी। यदि किसी दस्तावेज को जांच एजेंसी ने जब्त किया है या किसी कानूनी वजह से जानकारी देना संभव नहीं है, तो इसकी स्पष्ट जानकारी दस्तावेजी आधार के साथ रिपोर्ट में देनी होगी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री के आदेश की प्रतियां उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के कार्यालय को भी भेजी गई हैं। ऐसे में 17 अगस्त की तारीख अहम मानी जा रही है, जब स्वास्थ्य विभाग को खरीद से जुड़े सवालों पर संशोधित और विस्तृत रिपोर्ट पेश करनी होगी। अब देखना होगा कि विभाग की नई रिपोर्ट में खरीद प्रक्रिया, भुगतान और कथित अनियमितताओं को लेकर क्या तथ्य सामने आते हैं और इस पर सरकार की ओर से आगे क्या कार्रवाई की जाती है।
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