New Delhi News (13 मई 2026): देशभर में NEET UG 2026 पेपर लीक (Paper Leak) मामले को लेकर सियासत और कानूनी लड़ाई तेज हो गई है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) ने परीक्षा दोबारा कराने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है। याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं और सुप्रीम Court की निगरानी में री-एग्जाम (Re-Exam) कराने की मांग की गई है।
इधर मामले की जांच कर रही सीबीआई (CBI) ने महाराष्ट्र के नासिक पहुंचकर मुख्य आरोपी शुभम खैरनार को कस्टडी में लिया है। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम से भी BAMS प्रथम वर्ष के एक छात्र को राजस्थान पुलिस ने हिरासत में लिया है। जांच एजेंसियां लगातार पेपर लीक नेटवर्क से जुड़े लोगों की तलाश में जुटी हुई हैं।
इस बीच Arvind Kejriwal ने केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों पर तीखा हमला बोला। आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश का GEN Z लगातार पेपर लीक का शिकार हो रहा है, लेकिन हर बार वही पुरानी कहानी दोहराई जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि मामलों की जांच CBI को सौंप दी जाती है, कुछ गिरफ्तारियां होती हैं और बाद में आरोपी छूट जाते हैं।
केजरीवाल ने दावा किया कि वर्ष 2013 से अब तक देश में 93 पेपर लीक की घटनाएं हो चुकी हैं, जिनसे करीब 6 करोड़ युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि अधिकतर घटनाएं डबल इंजन सरकार वाले राज्यों में सामने आई हैं। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इन मामलों में राजनीतिक संरक्षण (Political Protection) भी शामिल है।
वहीं Indian Youth Congress और National Students’ Union of India ने भी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेताओं ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हैं। पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार परीक्षा प्रणाली (Examination System) को सुरक्षित रखने में विफल रही है।
कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि छात्रों का भरोसा दोबारा बहाल हो सके।
अब NEET UG 2026 विवाद सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, CBI जांच और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच राष्ट्रीय बहस का विषय बन चुका है। छात्रों और अभिभावकों की नजर अब अदालत और जांच एजेंसियों की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है।
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