टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (11 August 2026): नकली नोटों पर लगाम लगाने और करेंसी की उम्र बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने पॉलीमर यानी प्लास्टिक के नोटों की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया कि रिजर्व बैंक के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत ₹10 और ₹20 मूल्यवर्ग के कुल 200 करोड़ प्लास्टिक नोटों का फील्ड ट्रायल किया जाएगा। इनमें ₹10 के 100 करोड़ और ₹20 के 100 करोड़ नोट शामिल होंगे, जिनकी कुल अंकित कीमत ₹3,000 करोड़ होगी।
वित्त मंत्री के मुताबिक, इस पायलट परियोजना को रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश के आधार पर मंजूरी मिली है। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 25 के तहत अनुमति दी गई है। हालांकि, इन नोटों के आने का मतलब यह नहीं है कि मौजूदा कागज के नोट बंद कर दिए जाएंगे। प्लास्टिक के नोट बाजार में आने के बाद भी कागज के नोटों के साथ समानांतर रूप से चलेंगे। शुरुआत में इनका इस्तेमाल कुछ चुनिंदा शहरों या क्षेत्रों में परीक्षण के तौर पर किया जा सकता है।
रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा के अनुसार, केंद्रीय बैंक अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में इस पायलट परियोजना को लागू करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। फिलहाल नोटों की छपाई के लिए जरूरी सामग्री की खरीद की प्रक्रिया शुरुआती चरण में है, इसलिए परियोजना की अंतिम लागत और सटीक तारीख अभी तय नहीं हुई है। अगर परीक्षण सफल रहता है, तो वित्त वर्ष 2027-28 तक प्लास्टिक नोटों को बड़े स्तर पर देश में जारी किए जाने की संभावना है।
पॉलीमर नोटों को कागज की तुलना में अधिक टिकाऊ माना जाता है। ये सामान्य कागजी नोटों की तुलना में दो से चार गुना तक ज्यादा चल सकते हैं और पानी, नमी, गर्मी तथा उमस जैसी परिस्थितियों में भी बेहतर तरीके से सुरक्षित रह सकते हैं। इसके अलावा, इनमें उन्नत सुरक्षा विशेषताएं शामिल की जा सकती हैं, जिससे नकली नोट तैयार करना मुश्किल होगा। इससे नोटों की गुणवत्ता बनाए रखने और करेंसी की सुरक्षा मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
भारत से पहले ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और कनाडा समेत कई देशों में पॉलीमर करेंसी का इस्तेमाल किया जा चुका है। अब भारत भी सीमित स्तर पर इसके इस्तेमाल की व्यवहारिकता परखने जा रहा है। पायलट परियोजना के दौरान नोटों की टिकाऊपन, सुरक्षा, इस्तेमाल में आसानी और अलग-अलग मौसमों में उनके प्रदर्शन की जांच की जाएगी। इसके नतीजों के आधार पर आगे देशभर में प्लास्टिक नोट जारी करने को लेकर फैसला लिया जा सकता है।
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