National News (12/05/2026): खरीफ सीजन 2026 की तैयारी के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए राहतभरी घोषणा की है। राज्य सरकार ने धान, उड़द, मूंग, तिल और अन्य मोटे अनाजों के प्रमाणित बीज किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान (Subsidy) पर उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इस पहल का उद्देश्य किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज कम लागत पर उपलब्ध कराना और आगामी खरीफ फसलों (Kharif Crops) की उत्पादकता बढ़ाना है।
प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि सरकार ने खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए बीज और उर्वरकों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित कर ली है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर संसाधन उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है, ताकि बुवाई के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो और उत्पादन प्रभावित न हो।
सरकार के अनुसार, इस वर्ष किसानों के लिए कुल 1,96,117 क्विंटल बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। इनमें धान, दलहन, तिलहन और मोटे अनाजों की विभिन्न किस्में शामिल हैं। इसके अलावा दलहन और तिलहन फसलों को बढ़ावा देने के लिए विशेष मिनी किट भी वितरित किए जाएंगे, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को अतिरिक्त सहायता मिल सके।
कृषि विभाग 15 मई से लगभग 80,000 क्विंटल धान बीज का वितरण शुरू करेगा। इसके लिए सभी जिलों में भंडारण और आपूर्ति की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विभाग का दावा है कि किसानों को उनके नजदीकी केंद्रों पर आसानी से बीज उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उन्हें अनावश्यक भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी।
राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत इस वर्ष 49,129 क्विंटल दलहन बीज किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे। इनमें उड़द, मूंग और अरहर प्रमुख रूप से शामिल हैं। विभाग ने मूंग के लिए 3,946 क्विंटल, उड़द के लिए 23,958 क्विंटल और अरहर के लिए 21,225 क्विंटल बीज वितरण का लक्ष्य तय किया है।
तेलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मूंगफली की खेती को भी विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके तहत 57,446 क्विंटल बीज अनुदान दरों पर किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं मक्का विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उन्नत और हाइब्रिड मक्का बीज भी किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि की उम्मीद है।
सरकार का मानना है कि बीज पर दी जा रही यह 50 प्रतिशत सब्सिडी किसानों की लागत घटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। साथ ही बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों के उपयोग से फसलों की पैदावार और किसानों की आय में वृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त होगा। खरीफ सीजन से पहले की गई यह घोषणा प्रदेश के लाखों किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत मानी जा रही है।।
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