बिलकिस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट से दो दोषियों को राहत, उम्रकैद की सजा पर रोक

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (16 November 2026): बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने दोनों की उम्रकैद की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं और उनकी अपील में तथ्यों तथा कानून से जुड़े कई ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर विस्तार से सुनवाई की आवश्यकता है। अदालत ने इसी आधार पर फिलहाल उनकी सजा पर रोक लगाने का फैसला किया है।

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर को यह आदेश पारित किया। दोनों दोषियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के वर्ष 2017 के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा गया था। ये दोनों उन 11 दोषियों में शामिल हैं, जिन्हें गुजरात सरकार ने अगस्त 2022 में समय से पहले रिहा कर दिया था। हालांकि, जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया था और दोषियों को जेल वापस जाने का आदेश दिया था।

अदालत ने जमानत देने के पीछे दोषियों की लंबी जेल अवधि के साथ अन्य परिस्थितियों पर भी विचार किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि दोनों 17 साल से ज्यादा समय जेल में गुजार चुके हैं। इनमें से एक दोषी गंभीर रूप से दिव्यांग है। दोषियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने दलील दी कि एक आरोपी का नाम शुरुआती एफआईआर में दर्ज नहीं था और घटना के करीब तीन साल बाद उसे मामले में आरोपी बनाया गया था। उन्होंने दूसरे दोषी की गंभीर दिव्यांगता और दोनों के लंबे समय से जेल में रहने का हवाला देते हुए राहत देने की मांग की।

वहीं, सरकारी पक्ष ने दोषियों की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने अदालत में कहा कि निचली अदालत और बॉम्बे हाईकोर्ट दोनों ने मामले के महत्वपूर्ण साक्ष्यों और तथ्यों पर विचार करने के बाद दोषियों को सजा सुनाई थी। उन्होंने अपराध की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत दिए जाने का विरोध किया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अपील में विचार किए जाने वाले कानूनी और तथ्यात्मक सवालों के साथ दोषियों की जेल अवधि को ध्यान में रखते हुए सजा निलंबित करने का फैसला किया।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दोनों दोषियों को संबंधित ट्रायल कोर्ट की ओर से निर्धारित शर्तों के आधार पर जमानत पर रिहा किया जाएगा। उनकी अपील पर सुनवाई निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे जारी रहेगी। अदालत ने जिन मुद्दों को विचार योग्य माना है, उन पर अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है। गौरतलब है कि बिलकिस बानो मामले में 2002 के गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या की गई थी। इस मामले में 11 लोगों को दोषी ठहराया गया था। తాజ़ा आदेश के तहत फिलहाल दो दोषियों को राहत मिली है, जबकि उनकी अपील पर अंतिम निर्णय होना बाकी है।


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