National News (30/04/2026): उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) ने महिला प्रतिनिधित्व को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की संसद (Parliament )में अब तक महिलाओं की भागीदारी अधिकतम लगभग 15 प्रतिशत तक ही पहुंच पाई है, जबकि उत्तर प्रदेश विधानसभा में यह आंकड़ा करीब 11 प्रतिशत है।
सीएम योगी ने कहा कि यदि महिला प्रतिनिधित्व (Women’s Representation) को बढ़ाकर 33 प्रतिशत अनिवार्य किया जाए और इससे आगे भी भागीदारी बढ़े, तो यह आंकड़ा 35 से 40 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। मुख्यमंत्री के अनुसार, इससे आधी आबादी को उनके अधिकारों के साथ-साथ महिलाओं से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रभावी तरीके से अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा।
इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं के उत्थान, गरिमा, सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन से जुड़े प्रगतिशील कदमों का समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन द्वारा लगातार विरोध किया जाता रहा है। उन्होंने 16 और 17 अप्रैल को लोकसभा में कांग्रेस, सपा, टीएमसी और डीएमके के आचरण का उल्लेख करते हुए इसे महिला विरोधी बताया।
सीएम योगी ने केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई जनधन योजना महिलाओं की गरिमा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार बड़ी संख्या में महिलाओं के बैंक खाते खुले, जिससे उन्हें सीधे सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना संभव हुआ।
उन्होंने पूर्व सरकारों पर हमला करते हुए कहा कि पहले पेंशन योजनाओं में कमीशनखोरी की शिकायतें सामने आती थीं और लाभार्थियों तक पूरी राशि नहीं पहुंच पाती थी। वर्तमान व्यवस्था में जीरो बैलेंस खातों के माध्यम से लाभ सीधे महिलाओं तक पहुंच रहा है और देशभर में करोड़ों महिलाओं के खाते खोले जा चुके हैं।
कोविड काल का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उस दौरान सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे महिलाओं के बैंक खातों में पहुंचा, जिससे इन योजनाओं की प्रभावशीलता स्पष्ट रूप से सामने आई।।
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