नोएडा श्रमिक विवाद के बाद सरकार का बड़ा फैसला: न्यूनतम वेतन में अंतरिम बढ़ोतरी, 1 अप्रैल 2026 से नई दरें लागू

टेन न्यूज नेटवर्क

Greater Noida News (14/04/2026): गौतमबुद्ध नगर में हाल ही में हुए श्रमिक आंदोलन और औद्योगिक असंतोष के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यूनतम वेतन में अंतरिम वृद्धि का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के निर्देश पर गठित उच्च स्तरीय समिति ने मंगलवार को ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण (Greater Noida Authority) में प्रेस वार्ता कर इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। समिति ने बताया कि श्रमिकों की मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने संतुलित निर्णय लेते हुए न्यूनतम वेतन में तत्काल प्रभाव से अंतरिम बढ़ोतरी को मंजूरी दी है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी।

प्रेस वार्ता के दौरान औद्योगिक विकास आयुक्त उत्तर प्रदेश दीपक कुमार ने बताया कि श्रमिकों को बढ़ती महंगाई से राहत देने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद जैसे प्रमुख औद्योगिक जिलों में न्यूनतम वेतन में सबसे अधिक, करीब 21 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है।

अंतरिम संशोधन के तहत गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 11,313 रुपये से बढ़ाकर 13,690 रुपये कर दिया गया है। अर्धकुशल श्रमिकों का वेतन 12,445 रुपये से बढ़ाकर 15,059 रुपये तथा कुशल श्रमिकों का वेतन 13,940 रुपये से बढ़ाकर 16,868 रुपये कर दिया गया है।

इसी प्रकार अन्य नगर निगम क्षेत्रों के लिए अकुशल श्रमिकों का वेतन 11,313 रुपये से बढ़ाकर 13,006 रुपये, अर्धकुशल श्रमिकों का 12,445 रुपये से बढ़ाकर 14,306 रुपये और कुशल श्रमिकों का वेतन 13,940 रुपये से बढ़ाकर 16,025 रुपये किया गया है। वहीं अन्य जिलों के लिए अकुशल श्रमिकों का वेतन 12,356 रुपये, अर्धकुशल श्रमिकों का 13,591 रुपये और कुशल श्रमिकों का वेतन 15,224 रुपये निर्धारित किया गया है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह अंतरिम व्यवस्था है और स्थायी न्यूनतम वेतन तय करने के लिए जल्द ही वेज बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसकी सिफारिशों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

प्रेस वार्ता में बताया गया कि सरकार श्रमिकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, पेंशन व्यवस्था और श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा से जुड़ी नई योजनाओं पर भी काम कर रही है, ताकि औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा मिल सके। समिति ने बताया कि, सोमवार को हुए प्रदर्शन के दौरान कुछ स्थानों पर हिंसात्मक घटनाएं सामने आई थीं। इसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया, जिसने नोएडा पहुंचकर पूरे मामले की जांच की।

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि सोशल मीडिया पर 20,000 रुपये न्यूनतम वेतन लागू होने संबंधी जो खबरें प्रसारित की जा रही थीं, वे पूरी तरह भ्रामक और निराधार हैं। अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार नई श्रम संहिताओं के तहत राष्ट्रीय स्तर पर ‘फ्लोर वेज’ निर्धारित करने की प्रक्रिया पर काम कर रही है, जिसके बाद पूरे देश में न्यूनतम वेतन की आधार रेखा तय की जाएगी।

समिति ने श्रमिक संगठनों और नियोक्ता प्रतिनिधियों के साथ अलग-अलग बैठकों में बातचीत की। श्रमिक प्रतिनिधियों ने बताया कि उनका आंदोलन मुख्य रूप से वेतन वृद्धि, साप्ताहिक अवकाश, ओवरटाइम का दोगुना भुगतान और बेहतर कार्य परिस्थितियों जैसी मांगों को लेकर था। साथ ही उन्होंने हिंसा की घटनाओं में बाहरी तत्वों की भूमिका होने की आशंका भी जताई।

दूसरी ओर उद्योग संगठनों ने कहा कि वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों, कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी और निर्यात में गिरावट के कारण उद्योग पहले से दबाव में हैं, लेकिन इसके बावजूद श्रमिकों की कई मांगों को उन्होंने उचित और विचार योग्य बताया।

प्रशासन ने श्रमिकों की समस्याओं के समाधान और औद्योगिक क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला स्तर पर एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है। इसके लिए चार हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं—0120-2978231, 0120-2978232, 0120-2978862 और 0120-2978702। इन नंबरों पर श्रमिक अपनी शिकायत या सूचना दर्ज करा सकते हैं।

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि, औद्योगिक वातावरण को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले असामाजिक और बाहरी तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें तकनीकी निगरानी, खुफिया जानकारी और स्थानीय स्तर पर सूचना जुटाने की प्रक्रिया तेज की गई है। दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ गिरफ्तारी और आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाएंगे।

प्रशासन का कहना है कि, सरकार औद्योगिक शांति बनाए रखने, श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा करने और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण कायम रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, ताकि गौतमबुद्ध नगर में विकास और औद्योगिक गतिविधियों की रफ्तार लगातार बनी रहे।

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