श्रमिकों की सैलरी बढ़ी, उद्योगों में चिंता, योगी सरकार के फैसले पर मिला मिला-जुला रिएक्शन

Noida News (14 अप्रैल 2026): उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) द्वारा फैक्ट्री श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में अंतरिम बढ़ोतरी के बड़े फैसले के बाद औद्योगिक संगठनों (Industrial Associations) की ओर से मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। हाई पावर कमेटी (High Powered Committee) की सिफारिशों पर 1 अप्रैल 2026 से नई वेतन दरें लागू करने की मंजूरी दी गई है, जिससे खासकर गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद के श्रमिकों को बड़ी राहत मिलने की बात कही जा रही है।

हालांकि उद्योग जगत (Industry Sector) के प्रतिनिधियों ने इस फैसले को लेकर चिंता भी जताई है। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन (Indian Entrepreneurs Association) के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि महंगाई दर (Inflation Rate) 3% से कम है, लेकिन करीब 21% वेतन बढ़ोतरी को उद्योग (Industries) आसानी से वहन नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे गुणवत्ता (Quality) पर असर पड़ सकता है और सप्लाई चेन (Supply Chain) पर भी दबाव बढ़ेगा, क्योंकि अन्य राज्यों में वेतन नहीं बढ़ाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि श्रमिकों द्वारा तोड़फोड़ नहीं की गई, बल्कि कुछ अराजक तत्वों (Anti-social Elements) ने माहौल बिगाड़ा और सरकार ने दबाव में निर्णय लिया।

वहीं नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन (Noida Entrepreneurs Association) के अध्यक्ष विपिन मल्हन ने कहा कि वेतन वृद्धि (Wage Increment) की आवश्यकता पहले ही अगर थी, लेकिन देर से लिया गया निर्णय आंदोलन (Protest) को बढ़ावा देने का संदेश दे सकता है। उन्होंने कहा कि अगर यह फैसला पहले हो जाता तो कल हुई घटनाओं को टाला जा सकता था। हालांकि उन्होंने सरकार के फैसले का स्वागत भी किया।

इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (Indian Industries Association) उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष राजीव बंसल ने भी चिंता जताते हुए कहा कि उद्योग पहले ही कोविड (COVID Impact), अंतरराष्ट्रीय व्यापार (Global Trade) और बढ़ती लागत (Rising Cost) से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अचानक वेतन बढ़ोतरी से उद्योगों पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा और इससे भविष्य में आंदोलन के जरिए वेतन बढ़ाने की प्रवृत्ति भी शुरू हो सकती है।

योगी सरकार (UP Government) का कहना है कि यह फैसला श्रमिकों को बढ़ती महंगाई से राहत देने और औद्योगिक संतुलन (Industrial Balance) बनाए रखने के लिए लिया गया है। साथ ही नियोक्ताओं को समय पर वेतन, ओवरटाइम, साप्ताहिक अवकाश और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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