Noida News (11/04/2026): उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों, विशेषकर नोएडा में फैल रही अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं को लेकर श्रमिकों से संयम बरतने और किसी भी प्रकार की अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करने की अपील की है। सरकार ने कहा है कि कुछ असामाजिक तत्व फर्जी समाचार और अफवाहों के माध्यम से अनावश्यक भ्रम और अस्थिरता उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं।
श्रमिक विभाग उत्तर प्रदेश ने कि प्रदेश में श्रमिकों के हितों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी श्रमिक के अधिकारों से समझौता नहीं किया जाएगा। औद्योगिक शांति और श्रमिक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान
नवीन श्रम संहिताओं के तहत राज्य सरकार ने श्रमिकों के लिए कई महत्वपूर्ण अधिकार और सुरक्षा प्रावधान सुनिश्चित किए हैं:-
1. वेतन संबंधी सुरक्षा
प्रत्येक श्रमिक को न्यूनतम वेतन की कानूनी गारंटी
समयबद्ध एवं पूर्ण वेतन भुगतान
समान कार्य के लिए समान वेतन (पुरुष एवं महिला दोनों के लिए)
2. अतिरिक्त कार्य का उचित प्रतिफल
ओवरटाइम कार्य के लिए दोगुना वेतन
कार्य समय का नियमन एवं शोषण पर रोक
3. सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था
EPF के माध्यम से दीर्घकालिक बचत
ESI द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा एवं आर्थिक सहायता
ग्रेच्युटी का लाभ
असंगठित, गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की व्यवस्था
4. रोजगार सुरक्षा एवं छंटनी पर संरक्षण
छंटनी की स्थिति में प्रत्येक वर्ष की सेवा पर 15 दिन का वेतन मुआवजा
नोटिस या नोटिस के बदले वेतन अनिवार्य
श्रमिक सुरक्षा फंड की व्यवस्था
5. कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं सम्मान
सुरक्षित एवं स्वास्थ्यकर कार्य वातावरण
साप्ताहिक अवकाश एवं पेड लीव
महिला श्रमिकों के लिए विशेष सुरक्षा प्रावधान
6. शिकायत निवारण प्रणाली
श्रम विभाग द्वारा सतत निगरानी और निरीक्षण
शिकायतों के त्वरित समाधान की व्यवस्था
शोषण पर सख्त कार्रवाई
सरकार की अपील
सरकार ने सभी श्रमिकों से आग्रह किया है कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही भरोसा करें और सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों एवं भ्रामक संदेशों से दूर रहें। साथ ही कार्यस्थलों पर शांति, अनुशासन और सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई है।।
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