New Delhi News ( 24 मार्च 2026): देश के वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सरकार द्वारा बुनकरों और वस्त्र उद्योग के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है।
सरकार के लघु क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत तेलंगाना में 26, उत्तर-पूर्वी राज्यों में 123 और गुजरात में 3 क्लस्टरों को स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही कौशल उन्नयन पर विशेष ध्यान देते हुए तेलंगाना में 1,916, उत्तर-पूर्व में 7,035 और गुजरात में 1,320 बुनकरों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए भी व्यापक प्रयास किए गए, जिसके तहत तेलंगाना में 20, उत्तर-पूर्व में 298 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जबकि गुजरात में इस दिशा में कोई कार्यक्रम नहीं हुआ।
बुनकरों को संगठित करने के उद्देश्य से निर्माता कंपनियों का गठन भी किया गया है। तेलंगाना में 36, उत्तर-पूर्व में 30 और गुजरात में 3 कंपनियां बनाई गईं। वहीं, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के तहत बड़ी संख्या में बुनकरों का नामांकन हुआ है, तेलंगाना में 52,147, उत्तर-पूर्व में 3,99,798 और गुजरात में 6,116 बुनकर इससे जुड़े हैं।
हथकरघा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बुनकरों को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तेलंगाना के 183, उत्तर-पूर्व के 5 और गुजरात के 68 पुरस्कार विजेता बुनकरों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इसके अलावा, बुनकरों के बच्चों को शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां भी दी गईं, जिनमें तेलंगाना में 17, उत्तर-पूर्व में 104 और गुजरात में 9 लाभार्थी शामिल हैं। धागे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए परिवहन और मूल्य सब्सिडी के तहत तेलंगाना में 37.53 लाख किलोग्राम, उत्तर-पूर्व में 25.10 लाख किलोग्राम और गुजरात में 3.3 लाख किलोग्राम धागा वितरित किया गया।
वहीं, देश के वस्त्र एवं परिधान, हस्तशिल्प सहित निर्यात के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुल निर्यात 2020-21 में 2.33 करोड़ लाख रुपये से बढ़कर 2024-25 में 3.19 करोड़ लाख रुपये तक पहुंच गया है। राज्यों में तमिलनाडु लगातार शीर्ष पर बना हुआ है, जिसने 2024-25 में 67,86,347.81 लाख रुपये का निर्यात किया। इसके बाद गुजरात 50,15,027.43 लाख रुपये और हरियाणा 34,84,302.82 लाख रुपये के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।
अन्य प्रमुख राज्यों में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वहीं दिल्ली, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्य भी निर्यात में अपनी हिस्सेदारी बनाए हुए हैं।
मंत्री ने बताया कि ये आंकड़े डीजीसीआईएंडएस द्वारा संकलित किए गए हैं, जिनमें कुल निर्यात मूल्य में अनिर्दिष्ट डेटा भी शामिल है। सरकार का लक्ष्य है कि बुनकरों की आय बढ़ाने, रोजगार सृजन करने और भारत को वैश्विक वस्त्र बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए इन योजनाओं को और मजबूत किया जाए।।
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