New Delhi News (24 March 2026): दिल्ली में पेश हुए 2026-27 के बजट में इस बार महिलाओं को केंद्र में रखकर कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट पेश करते हुए स्पष्ट किया कि सरकार महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रही है। ₹1.03 लाख करोड़ के इस बजट में सामाजिक कल्याण योजनाओं के साथ महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई दिशा देने की कोशिश की गई है।
सबसे अहम घोषणा ‘महिला सम्मान योजना’ को लेकर की गई है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के लिए बजट में ₹5100 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। सरकार का कहना है कि यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी।
महिलाओं के लिए परिवहन सुविधा को और बेहतर बनाने के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना को जारी रखा गया है। इसके लिए करीब ₹400 से ₹450 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। इस पहल से महिलाओं की सुरक्षित और सस्ती यात्रा सुनिश्चित होगी, जिससे वे रोजगार और शिक्षा के अवसरों तक आसानी से पहुंच सकेंगी।
बजट में छात्राओं के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। सरकारी स्कूलों की 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों को मुफ्त साइकिल देने की योजना शुरू की गई है। इसके लिए ₹90 करोड़ का आवंटन किया गया है। इस योजना का उद्देश्य छात्राओं की स्कूल तक पहुंच आसान बनाना और पढ़ाई छोड़ने की दर को कम करना है।
इसके अलावा ‘लखपति बिटिया योजना’ के तहत लड़कियों को ग्रेजुएशन के बाद ₹1.20 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह योजना बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के साथ-साथ उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 1000 महिलाओं को ई-ऑटो परमिट देने का ऐलान किया है। इससे महिलाएं खुद का व्यवसाय शुरू कर सकेंगी और आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगी। साथ ही ‘महिला हाट योजना’ के तहत महिलाओं के लिए विशेष बाजार विकसित किए जाएंगे, जहां वे अपने उत्पाद बेच सकेंगी।
स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में भी महिलाओं को ध्यान में रखते हुए कदम उठाए गए हैं। स्कूलों में सैनिटरी पैड बनाने की मशीनें लगाई जाएंगी और करीब ढाई करोड़ पैड वितरित किए जाएंगे। इससे किशोरियों के स्वास्थ्य और स्वच्छता को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
कुल मिलाकर, रेखा गुप्ता सरकार का यह बजट महिलाओं के आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता से लेकर शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य तक हर क्षेत्र में महिलाओं को केंद्र में रखा गया है, जो आने वाले समय में दिल्ली के सामाजिक ढांचे में बड़ा बदलाव ला सकता है।
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