National News (17/03/2026): राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आम नागरिकों और सैनिकों से जुड़े आर्थिक मुद्दों पर तीन अहम प्रस्ताव पेश किए हैं। इन प्रस्तावों में आयकर व्यवस्था में बदलाव, सशस्त्र बलों के लिए राहत और बैंकिंग शुल्क खत्म करने की मांग शामिल है।
सबसे पहले उन्होंने आयकर रिटर्न की संयुक्त फाइलिंग का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत में टैक्स व्यक्तिगत आधार पर लिया जाता है, जहां पति-पत्नी अलग-अलग कमाई पर अलग-अलग टैक्स भरते हैं, जबकि उनके घरेलू खर्च, बच्चों की शिक्षा और निवेश साझा होते हैं। इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत बताते हुए उन्होंने संयुक्त फाइलिंग की बात कही। अपने तर्क को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने दो परिवारों का उदाहरण दिया, जिसमें समान कुल आय होने के बावजूद अलग-अलग फाइलिंग के कारण एक परिवार को ₹1,92,000 टैक्स देना पड़ता है, जबकि दूसरे परिवार पर कोई टैक्स नहीं बनता।
दूसरे प्रस्ताव में उन्होंने सशस्त्र बलों की विकलांगता पेंशन पर टैक्स हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि जब कोई सैनिक देश की रक्षा करते हुए घायल होता है या अपना अंग खो देता है, तो उसे मिलने वाली पेंशन किसी प्रकार का लाभ या इनाम नहीं, बल्कि उसके बलिदान का मुआवजा है। उन्होंने यह भी कहा कि लंबे समय तक इस पेंशन पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया, लेकिन अब इस पर टैक्स लगाया जा रहा है, जिसे समाप्त किया जाना चाहिए।
तीसरे प्रस्ताव के तहत उन्होंने बैंक खातों में न्यूनतम बैलेंस न बनाए रखने पर लगाए जाने वाले शुल्क को खत्म करने की मांग की। उन्होंने बताया कि पिछले तीन वर्षों में बैंकों ने इस तरह के शुल्क के रूप में करीब ₹19,000 करोड़ की राशि वसूली है। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था खासतौर पर गरीब और मजदूर वर्ग को प्रभावित करती है, जो जरूरत पड़ने पर अपने खाते से पैसे निकालते हैं और बाद में न्यूनतम बैलेंस न होने पर उन पर जुर्माना लगाया जाता है।
अंत में उन्होंने सरकार से इन सभी प्रस्तावों पर विचार करने और आम नागरिकों को आर्थिक रूप से राहत देने के लिए आवश्यक कदम उठाने की अपील की।
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