New Delhi News (25 February 2026): नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में Election Commission of India (ECI) और राज्यों के चुनाव आयुक्तों के बीच मतदाता सूची की शुद्धता और चुनावी समन्वय पर व्यापक चर्चा हुई। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पर बोलते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि इसकी शुरुआत Bihar में की गई थी और यह प्रक्रिया वहां बिना किसी अपील के सफलतापूर्वक पूरी हुई। फिलहाल 12 राज्यों में यह अभ्यास किया गया, जिनमें से 11 राज्यों की मतदाता सूचियां प्रकाशित हो चुकी हैं। उन्होंने इसे पारदर्शिता, प्रशासनिक दक्षता और राजनीतिक दलों के सहयोग का परिणाम बताया।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में BLAs, AEROs, EROs, DOs और CEOs की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आयोग के आह्वान पर राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के साथ लगातार संवाद स्थापित किया गया। EROs ने निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर लगभग 4,000 बैठकें आयोजित कीं, जिनमें करीब 28,000 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और त्रुटिरहित बनाकर लोकतंत्र को मजबूत करना है।
सम्मेलन के दौरान जारी ‘नेशनल डिक्लेरेशन 2026’ में स्पष्ट किया गया कि शुद्ध मतदाता सूची लोकतंत्र की आधारशिला है और पारदर्शी एवं कुशल चुनाव संचालन से लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होती है। इसमें राष्ट्रीय और संवैधानिक हित को ध्यान में रखते हुए ECI और सभी राज्य चुनाव आयोगों (SECs) के बीच आपसी सहमति से कानूनी रूप से व्यवहार्य ढांचे विकसित करने पर जोर दिया गया। घोषणा में ECINET, EVMs, मतदाता सूची और IIIDEM के विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर को साझा करने जैसे बिंदुओं को भी शामिल किया गया।
घोषणा पत्र में यह भी कहा गया कि पंचायतों और नगर निकायों के चुनाव से जुड़े कानूनों को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावी कानूनों के साथ समन्वित करने की दिशा में ECI और SECs मिलकर काम करेंगे। साथ ही, राज्य चुनाव आयुक्तों को आयोग की अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों में भागीदारी के लिए आमंत्रित किया गया और प्रस्ताव रखा गया कि इस प्रकार की राष्ट्रीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हर वर्ष आयोजित की जाए। सम्मेलन में प्राप्त सभी सुझावों का कानूनी और तकनीकी अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा अध्ययन कर तीन माह के भीतर राज्य/केंद्रशासित प्रदेशवार सिफारिशें आयोग को सौंपने की बात भी कही गई, ताकि राष्ट्रीय हित में सर्वोत्तम निर्णय लिया जा सके।
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