औद्योगिक भूखंडों की ई-नीलामी के खिलाफ IEA का बिगुल, छोटे उद्योगों को ड्रॉ सिस्टम से आवंटन की मांग

Greater Noida News (24 फरवरी 2026): औद्योगिक भूखंड आवंटन में लागू ई-नीलामी नीति के विरोध में इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन (IEA) ने 23 फरवरी 2026 को एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित कर प्रदेश सरकार से नीति में बदलाव की मांग की। संस्था ने स्पष्ट कहा कि वर्तमान ई-नीलामी व्यवस्था छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए घातक साबित हो रही है और इससे वास्तविक उद्यमियों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।

आईईए के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि ई-नीलामी प्रणाली के कारण औद्योगिक भूखंडों की कीमतें अत्यधिक बढ़ गई हैं, जिससे लघु एवं मध्यम उद्यमी प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कई निवेशक ऊंची बोली लगाकर भूखंड खरीद लेते हैं और बाद में उन्हें अधिक कीमत पर बेच देते हैं या किराए पर उठा देते हैं। ऐसी स्थिति में छोटे उद्यमियों के लिए महंगे दामों पर भूखंड खरीदकर उद्योग स्थापित करना लगभग असंभव हो गया है।

संजीव शर्मा ने कहा कि बैंक भी बिना पर्याप्त जमानत (कोलेट्रल) के ऋण उपलब्ध नहीं कराते, जिससे उद्योग शुरू होने के बाद उसे सुचारु रूप से चलाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। यदि उद्यमी के पास स्वयं की फैक्ट्री हो तो वह विपरीत परिस्थितियों में भी किराए के बोझ से मुक्त रहकर स्थिति संभाल सकता है, लेकिन वर्तमान हालात में ऊंचा किराया उद्योग बंद होने का प्रमुख कारण बन रहा है।

आईईए ने मांग की है कि 2000 वर्गमीटर तक के औद्योगिक भूखंडों का आवंटन ई-नीलामी के बजाय ड्रॉ (लॉटरी) प्रणाली के माध्यम से किया जाए, ताकि सभी पात्र उद्योगों को समान अवसर मिल सके। साथ ही, जो उद्योग लंबे समय से किराए पर संचालित हो रहे हैं, उन्हें भूखंड आवंटन में प्राथमिकता दी जाए। संस्था का कहना है कि ई-नीलामी व्यवस्था को समाप्त करने की मांग पिछले लगभग पांच वर्षों से लगातार उठाई जा रही है, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।

सरकार तक अपनी आवाज मजबूती से पहुंचाने के लिए आईईए से जुड़े उद्योगों ने इस वर्ष होली पर्व नहीं मनाने का सामूहिक निर्णय लिया है। संस्था ने इसे प्रतीकात्मक विरोध बताया है। आईईए का प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपेगा, जिसमें ई-नीलामी नीति समाप्त कर ड्रॉ प्रणाली लागू करने और किराए पर चल रहे उद्योगों को प्राथमिकता देने की मांग दोहराई जाएगी।

संस्था ने प्रदेश सरकार से औद्योगिक हितों को ध्यान में रखते हुए शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उद्यमी आईईए के बैनर तले लंबा आंदोलन शुरू करने को बाध्य होंगे। प्रेस वार्ता में अध्यक्ष संजीव शर्मा के साथ पूर्व अध्यक्ष पी. के. तिवारी, उपाध्यक्ष एच. एन. शुक्ला, गुरदीप सिंह तुली, पी. एस. मुखर्जी, विवेक चौहान, एम. पी. शुक्ला और सूर्यकांत तोमर सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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