APJ स्कूल फीस विवाद पर सियासी संग्राम तेज: AAP पर बीजेपी विधायक का पलटवार, “ड्रामा और मिलीभगत” के आरोप
टेन न्यूज नेटवर्क
New Delhi News (16 फरवरी 2026): साकेत स्थित एपीजे स्कूल में कथित फीस वृद्धि और बच्चों के रोल नंबर रोके जाने के मामले पर दिल्ली की सियासत गरमा गई है। आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा विधायक हरीश खुराना ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला और इसे “राजनीतिक ड्रामा” करार दिया।
भाजपा विधायक ने कहा कि दिल्ली में अब रेखा गुप्ता के नेतृत्व में पारदर्शिता और ईमानदारी से काम करने वाली सरकार आ चुकी है, जिसे आम आदमी पार्टी पचा नहीं पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के नेता रोज नए आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। खुराना ने कहा कि एपीजे स्कूल का मुद्दा 2020 से चल रहा है, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और उस समय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे। उस समय समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ, यह सवाल आज भी बना हुआ है।
उन्होंने याद दिलाया कि 2025 में फीस विवाद के चलते जब बच्चों के रोल नंबर रोके गए थे, तब नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड ने हस्तक्षेप कर छात्रों को रोल नंबर दिलवाए थे। खुराना ने कहा कि अब सरकार कानून लेकर आ चुकी है और सेक्शन-13 स्पष्ट रूप से कहता है कि कोई भी स्कूल जबरन या अप्रूव न की गई फीस के आधार पर बच्चों को प्रताड़ित नहीं कर सकता और न ही उनका रोल नंबर रोक सकता है। ऐसे में आम आदमी पार्टी का विरोध केवल राजनीतिक दिखावा है।
भाजपा विधायक ने आरोप लगाया कि पिछले दस वर्षों में आम आदमी पार्टी ने इस समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कानून नहीं बनाया, क्योंकि स्कूल प्रबंधन के साथ उनकी कथित साठगांठ थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि मैनेजमेंट कोटे के जरिए अपने परिचितों के दाखिले कराए जाते थे और अब यह रास्ता बंद होने से पार्टी बौखलाई हुई है। खुराना ने “जस्टिस फॉर ऑल” नामक एनजीओ की फंडिंग की जांच की भी मांग की।
आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज द्वारा किए गए ट्वीट, जिसमें स्कूल का ऑडिट और सीलिंग की बात कही गई थी, उस पर प्रतिक्रिया देते हुए खुराना ने सवाल उठाया कि यदि 2020 में कार्रवाई हुई थी तो 2025 तक स्कूल कैसे संचालित होता रहा। उन्होंने कहा कि जब 2025 में भी बच्चों के रोल नंबर रोके गए थे, तब सरकार ने तत्काल हस्तक्षेप क्यों नहीं किया और आखिरकार नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड को क्यों आगे आना पड़ा।
भाजपा विधायक ने कहा कि अब कानून स्पष्ट है और कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली में कोई भी स्कूल फीस के आधार पर बच्चों के रोल नंबर नहीं रोक सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी केवल राजनीतिक लाभ के लिए मुद्दे को तूल दे रही है। वहीं, आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिससे शिक्षा और फीस को लेकर सियासी टकराव और तेज होता नजर आ रहा है।
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