Greater Noida News (09/02/2026): ग्रेटर नोएडा के जैतपुर स्थित कार्यालय में किसान सभा की जिला कमेटी की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें किसानों से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर गहन चर्चा के बाद कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में सर्वसम्मति से 12 फरवरी को प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल में सक्रिय रूप से शामिल होने का फैसला किया गया। इसके साथ ही 16 फरवरी को यमुना प्राधिकरण पर आयोजित होने वाली किसान एकता संघ की महापंचायत को पूर्ण समर्थन देने और उसमें भागीदारी सुनिश्चित करने की घोषणा की गई।
बैठक के दौरान संगठनात्मक मजबूती पर भी जोर दिया गया। किसान सभा ने आगामी 1 मार्च को जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित कर नई कमेटी के चुनाव कराने का निर्णय लिया, जिससे संगठन को नई दिशा और नेतृत्व मिल सके।
बैठक के बाद जिला अध्यक्ष डॉ. रुपेश वर्मा ने बताया कि किसान सभा किसानों के मूलभूत अधिकारों को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि संगठन आबादी निस्तारण, भूमिहीन परिवारों के लिए वेंडिंग जोन में दुकानों के आवंटन में आरक्षण, सर्किल रेट में बढ़ोतरी के साथ नए कानून को प्रभावी रूप से लागू कराने तथा 10 प्रतिशत विकसित प्लॉट के अधिकार जैसे मुद्दों पर लगातार संघर्ष कर रहा है।
डॉ. वर्मा ने यह भी जानकारी दी कि प्राधिकरण स्तर पर किसान सभा के दबाव के चलते आबादी निस्तारण की प्रक्रिया में गति आई है। इसी कड़ी में 10 फरवरी को 20 गांवों के मामलों को निस्तारण के लिए प्रस्तावित किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की अनदेखी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आबादी निस्तारण को पारदर्शी व न्यायपूर्ण तरीके से लागू कराया जाएगा। उल्लेखनीय है कि किसान सभा के आंदोलनों के परिणामस्वरूप अब तक 854 मामलों की सुनवाई के बाद निस्तारण की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। इस संघर्ष के दौरान वर्ष 2023 और 2024 में संगठन के कई कार्यकर्ताओं को जेल भी जाना पड़ा।
बैठक में किसान सभा के संयोजक वीर सिंह नागर ने केंद्र सरकार द्वारा यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ किए गए समझौतों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि इन समझौतों से किसानों के हितों को गंभीर नुकसान पहुंचेगा। उनका कहना था कि सस्ते विदेशी कृषि उत्पादों के आयात के रास्ते खोलकर सरकार ने देश के अन्नदाताओं के साथ विश्वासघात किया है।
जिला महासचिव जगबीर नंबरदार ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने का वादा केवल एक छलावा साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि यूरोप और अमेरिका के कृषि उत्पादों के लिए भारत को ‘डंपिंग ग्राउंड’ में बदला जा रहा है, जबकि देश का किसान पहले ही आर्थिक संकट और मानसिक दबाव से जूझ रहा है। किसान सभा ने चेतावनी दी कि यदि सरकार की नीतियों में बदलाव नहीं हुआ तो खेती-किसानी पूरी तरह तबाह हो जाएगी। इन्हीं मुद्दों को लेकर संगठन ने 12 फरवरी को होने वाले देशव्यापी आंदोलन में पूरी ताकत से उतरने का ऐलान किया है।
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