New Delhi News (05 February 2026): चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि चुनाव के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (MCC) का उल्लंघन करते हुए राज्य सरकार ने महिला मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए बड़े पैमाने पर कैश ट्रांसफर किया, जिससे चुनाव की वैधता प्रभावित हुई है।
याचिका में कहा गया है कि 6 अक्टूबर 2025 को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बावजूद बिहार सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) योजना के तहत महिला लाभार्थियों के खातों में 10,000 रुपये ट्रांसफर किए। जन सुराज पार्टी का दावा है कि इस दौरान 25 से 35 लाख नए लाभार्थियों को योजना में जोड़ा गया, जो सत्ता के दुरुपयोग और चुनावी नियमों के उल्लंघन का स्पष्ट मामला है।
पार्टी की ओर से एडवोकेट आदित्य सिंह के माध्यम से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह कदम पूरी तरह सोची-समझी रणनीति का हिस्सा था, जिसका मकसद मतदाताओं को गलत तरीके से प्रभावित करना था। याचिका में कहा गया है कि इस तरह की कार्रवाई निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है और इससे पूरे चुनाव परिणाम प्रभावित हुए हैं।
याचिका में विशेष रूप से ‘जीविका दीदी’ योजना का जिक्र करते हुए कहा गया है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान लाखों पुराने और नए पंजीकृत लाभार्थियों को एकमुश्त 10,000 रुपये देना चुनावी लाभ हासिल करने की कोशिश थी। पार्टी ने इसे न सिर्फ नैतिक रूप से गलत बल्कि कानूनी रूप से भी गंभीर उल्लंघन बताया है।
जन सुराज पार्टी ने तर्क दिया है कि नए लाभार्थियों को योजना में शामिल करना और फिर MCC के दौरान उन्हें आर्थिक लाभ देना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, 1951 की धारा 123 के तहत रिश्वत, घूस और भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है। पार्टी का कहना है कि इससे मतदाताओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सत्ताधारी दल के पक्ष में वोट देने के लिए प्रेरित किया गया।
याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई है कि वह चुनाव आयोग को निर्देश दे कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजों को रद्द किया जाए और राज्य में नए, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं। इस मामले पर शुक्रवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ के समक्ष सुनवाई होने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि इन चुनावों में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 243 में से 202 सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी थी, जबकि I.N.D.I.A. गठबंधन को महज 35 सीटें मिली थीं।
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