2031 तक नोएडा बनेगा प्रदूषण-मुक्त, क्या है अगले 5 साल का एक्शन प्लान | Noida Authority

NOIDA News (04/02/2026): नोएडा में लगातार बिगड़ती हवा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने एक बड़ा और दूरगामी कदम उठाया है। शहर को वर्ष 2031 तक वायु प्रदूषण से काफी हद तक राहत दिलाने के उद्देश्य से पांच वर्षीय विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है। इस योजना को पहले उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को भेजा जाएगा, जिसके बाद इसे वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

इस कार्ययोजना का मुख्य मकसद नोएडा के एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में 40 से 60 प्रतिशत तक सुधार लाना है। खासतौर पर पीएम-2.5 और पीएम-10 जैसे सूक्ष्म और घातक प्रदूषक कणों को नियंत्रित करने पर विशेष जोर दिया गया है। प्राधिकरण का मानना है कि यदि यह योजना प्रभावी तरीके से लागू होती है, तो शहर की हवा में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा।

प्राधिकरण ने इस योजना के साथ संसाधनों और वित्तीय जरूरतों का पूरा खाका भी तैयार किया है। अनुमान है कि केंद्र सरकार से 100 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ रुपये तक की आर्थिक सहायता मिल सकती है। यह राशि अगले पांच वर्षों में चरणबद्ध तरीके से प्रदूषण नियंत्रण उपायों पर खर्च की जाएगी।

दिल्ली-एनसीआर के अन्य शहरों की तरह नोएडा में भी सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच जाता है। कई बार हालात इतने खराब हो जाते हैं कि सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। कुछ मौकों पर AQI का स्तर 500 के पार चला जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत खतरनाक माना जाता है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए प्राधिकरण ने तात्कालिक नहीं, बल्कि दीर्घकालिक और स्थायी समाधान पर आधारित यह योजना तैयार की है।

प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक, इस एक्शन प्लान में प्रदूषण के हर बड़े स्रोत को कवर करने की कोशिश की गई है। प्रमुख प्रस्तावित उपायों में

* एंटी-स्मॉग गन की व्यापक तैनाती

* सड़कों को धूल-मुक्त बनाने के लिए विशेष व्यवस्था

* वैज्ञानिक तरीके से रोड डस्ट का निस्तारण

* मैकेनिकल स्वीपिंग का विस्तार

* डीजल जनरेटर सेट के उपयोग पर सख्त नियंत्रण

* लिगेसी वेस्ट के निपटारे के लिए ठोस कार्ययोजना

* पजल पार्किंग सिस्टम को बढ़ावा

* अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

* फेस्ट प्रोसेस पॉलिसी लागू करना

* आम लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान

जैसे कई अहम बिंदु शामिल हैं।

वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के तहत नोएडा प्राधिकरण को लगभग 55 करोड़ रुपये मिले थे। इनमें से करीब 30 करोड़ रुपये पहले ही विभिन्न संसाधनों और उपकरणों पर खर्च किए जा चुके हैं। शेष राशि को अगले दो महीनों में उपयोग में लाने की योजना है। पूरा फंड खर्च हो जाने के बाद मार्च महीने में एनसीएपी के तहत एक बार फिर अतिरिक्त फंड मिलने की संभावना जताई जा रही है।

प्राधिकरण का कहना है कि यह योजना केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसे जमीनी स्तर पर सख्ती से लागू किया जाएगा। यदि सभी विभागों का समन्वय सही रहा, तो आने वाले वर्षों में नोएडा की हवा पहले से कहीं ज्यादा साफ और स्वास्थ्य के अनुकूल हो सकती है।

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