National News (03/02/2026): केंद्रीय बजट भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज होता है, जो केवल एक प्रस्ताव नहीं होता, बल्कि संसद की एक तय प्रक्रिया से गुजरकर कानून का रूप लेता है। इसकी शुरुआत हर वर्ष 1 फरवरी को होती है, जब वित्त मंत्री लोकसभा में बजट पेश करते हैं और सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं को सामने रखते हैं।
बजट पेश होने के बाद, लोकसभा और राज्यसभा में तीन से चार दिनों तक इस पर सामान्य चर्चा की जाती है। इस दौरान सांसद बजट के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार रखते हैं और सरकार से स्पष्टीकरण मांगते हैं।
इसके बाद बजट को विभागीय स्थायी समितियों के पास भेजा जाता है। ये समितियां विभिन्न मंत्रालयों के खर्च और योजनाओं की गहराई से समीक्षा करती हैं और अपनी सिफारिशें संसद को सौंपती हैं।
समिति की रिपोर्ट आने के बाद, प्रत्येक मंत्रालय की वित्तीय जरूरतों पर संसद में चर्चा होती है, जिसे ‘अनुदान की मांग’ कहा जाता है। इन मांगों पर बहस और मतदान किया जाता है। यदि कुछ मांगें तय समय में पारित नहीं हो पाती हैं, तो उन्हें ‘गिलोटीन’ प्रक्रिया के तहत स्वीकृत कर दिया जाता है।
इसके बाद संसद में दो महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाते हैं। पहला, विनियोग विधेयक, जिसके माध्यम से सरकार को भारत की संचित निधि से धन खर्च करने की अनुमति मिलती है। दूसरा, वित्त विधेयक, जिसमें कर और राजस्व से जुड़े प्रावधान शामिल होते हैं।
इन विधेयकों पर चर्चा और पारित होने के बाद, इन्हें राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद केंद्रीय बजट कानूनी रूप से लागू हो जाता है।
इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से बजट में पारदर्शिता, जवाबदेही और मजबूत वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है।।
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