MSME सशक्तिकरण को लेकर इंटीग्रेटेड वर्कशॉप आयोजित, उद्यमियों की समस्याओं पर मंथन

Greater Noida News (01/02/2026): ग्रेटर नोएडा स्थित होटल रेडिसन ब्लू में उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड (UPSIC) तथा जिला उद्योग केंद्र, गौतम बुद्ध नगर के संयुक्त तत्वावधान में RAM प्रोग्राम पर आधारित एक दिवसीय इंटीग्रेटेड वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में गौतम बुद्ध नगर सहित आसपास के जिलों से आए बड़ी संख्या में उद्यमियों, औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों और MSME सेक्टर से जुड़े हितधारकों ने भाग लिया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में अपर मुख्य सचिव (MSME) आलोक कुमार रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर एवं अपर आयुक्त (उद्योग) राजकुमार यादव तथा MSME DFO ओखला के निदेशक डॉ. आर. के. भारती उपस्थित रहे।

कार्यशाला के दौरान MSME क्षेत्र के लिए संचालित विभिन्न नई सरकारी योजनाओं, RAM प्रोग्राम, नई निर्यात नीति, निर्यात प्रक्रिया को सरल बनाने के उपाय, आवश्यक सावधानियां, ZED सर्टिफिकेशन, MSME सब्सिडी 2022, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ऑटोमेशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों ने विस्तार से जानकारी साझा की। वक्ताओं ने उद्यमियों को प्रतिस्पर्धी और आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष जोर दिया।

इस कार्यक्रम में इंडस्ट्रियल बिजनेस एसोसिएशन (IBA), गौतम बुद्ध नगर के प्रतिनिधिमंडल ने भी सक्रिय सहभागिता की। IBA की ओर से अतिथियों का प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। मौके पर IBA अध्यक्ष अमित उपाध्याय ने MSME उद्यमियों से जुड़ी प्रमुख समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन मुख्य अतिथि को सौंपा।

ज्ञापन के माध्यम से MSME सेक्टर की जमीनी चुनौतियों को सामने रखा गया, जिनमें छोटे और सुव्यवस्थित औद्योगिक प्लॉट्स की कमी, ई-ऑक्शन प्रक्रिया के चलते छोटे उद्यमियों का वंचित होना, लंबे समय से किराये पर संचालित इकाइयों के लिए भूमि की अनुपलब्धता, वर्किंग कैपिटल की समस्या, आसान और किफायती ऋण की जरूरत, बड़े उद्योगों द्वारा समय पर भुगतान न किया जाना, GST रिफंड प्रक्रिया की जटिलता तथा सिंगल विंडो सिस्टम का जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन न होना प्रमुख रूप से शामिल रहा।

IBA प्रतिनिधिमंडल ने राज्य स्तर पर औद्योगिक लैंड बैंक की स्थापना, किराये पर चल रही MSME इकाइयों को रियायती दरों और आसान किस्तों पर भूमि उपलब्ध कराने, MSME अधिनियम के तहत 45 दिनों की भुगतान समय-सीमा का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय भुगतान विवाद समाधान समिति को अधिक प्रभावी बनाने की मांग की। इसके साथ ही नए उद्योगों की स्थापना और विस्तार के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के पूर्ण, पारदर्शी और समयबद्ध क्रियान्वयन की आवश्यकता पर भी बल दिया गया।

IBA के महासचिव सुनील दत्त शर्मा ने कहा कि MSME सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यह GDP और निर्यात में अहम योगदान देता है, कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार सृजन करता है और देश में 7.50 करोड़ से अधिक MSME इकाइयां कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि यदि इस सेक्टर को उचित नीतिगत समर्थन और सुविधाएं मिलें तो भारतीय MSME वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो सकते हैं।

कार्यक्रम में IBA अध्यक्ष अमित उपाध्याय के साथ महासचिव सुनील दत्त शर्मा, उपाध्यक्ष कृष्णा शर्मा, पराग अग्रवाल, सुधीर त्यागी, राजेश खन्ना, कोषाध्यक्ष राकेश अग्रवाल सहित सदस्य पंकज कुमार, विमलेश कुमार, पुन्येंद्रु घोष, ईशु चौधरी, रवि कुमार और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

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