Union Budget 2026 Live: बजट भाषण शुरू | मिनट टू मिनट | कई बड़े ऐलान

New Delhi News (01 February 2026): वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं।

आकांक्षाओं और क्षमता निर्माण पर जोर

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का दूसरा बड़ा कर्तव्य लोगों, विशेषकर युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करना है।
इसके साथ ही उनकी क्षमताओं का निर्माण करना भी उतना ही जरूरी है।
ताकि वे देश के आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदार बन सकें।

25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर आए

सरकार के बीते एक दशक के सतत और सुधारोन्मुख प्रयासों से बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इन प्रयासों के कारण लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं।
यह समावेशी विकास की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मानी गई।

युवा भारत की आकांक्षाओं पर फोकस

बजट में युवा भारत को केंद्र में रखते हुए नीतियाँ बनाने पर जोर दिया गया है। शिक्षा, कौशल और रोजगार को आपस में जोड़ने की आवश्यकता बताई गई। ताकि युवा देश की विकास यात्रा में आगे बढ़ सकें।

सेवा क्षेत्र को विकसित भारत का आधार

सरकार ने सेवा क्षेत्र को विकसित भारत का मुख्य संचालक बताया है। रोजगार सृजन और आर्थिक विस्तार में इसकी भूमिका को अहम माना गया। इसी कारण सेवा क्षेत्र को रणनीतिक प्राथमिकता दी गई है। सेवा क्षेत्र पर पुनः विशेष जोर युवा भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सेवा क्षेत्र पर दोबारा ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए नए उपायों की सिफारिश की है। इससे आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है।

रोजगार श्रृजन हेतु उच्चस्तरीय समिति के गठन का प्रस्ताव

उच्च शिक्षा से रोजगार तक बेहतर तालमेल के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति बनेगी। यह समिति नीति निर्माण में अहम भूमिका निभाएगी। इससे शिक्षा और उद्योग के बीच की दूरी कम होगी।

विकास, रोजगार और निर्यात को बढ़ावा

प्रस्तावित समिति सेवा क्षेत्र में विकास की संभावनाओं की पहचान करेगी। रोजगार सृजन और निर्यात बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा मजबूत होगी।

2047 तक वैश्विक नेतृत्व का लक्ष्य

सरकार ने 2047 तक सेवा क्षेत्र में 10 प्रतिशत वैश्विक हिस्सेदारी का लक्ष्य रखा है। इसका उद्देश्य भारत को इस क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। यह विकसित भारत के विज़न से जुड़ा महत्वपूर्ण लक्ष्य है।

आईटी और उभरती तकनीकों का आकलन

नौकरियों और कौशल आवश्यकताओं पर आईटी और उभरती तकनीकों के प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा। बदलती तकनीक के अनुरूप नई रणनीतियाँ बनाई जाएंगी। ताकि भविष्य की चुनौतियों से निपटा जा सके।

विकसित भारत के लिए पेशेवर तैयार करना

सेवा क्षेत्र के माध्यम से कुशल और प्रशिक्षित पेशेवर तैयार किए जाएंगे। इससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी।

NRI के लिए गुड न्यूज

बजट में इस बार एनआरआई यानी विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब उन्हें भारतीय कंपनियों में सीधे निवेश करने की इजाजत मिलेगी, आसान शब्दों में कहें तो सरकार ने एनआरआई के लिए भारत की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनने का दरवाजा खोल दिया है। इससे न सिर्फ कंपनियों को नया पूंजी मिलेगा बल्कि विदेशों में बसे भारतीय भी अपने देश की तरक्की में भागीदार बन सकेंगे।

दिल्ली- वाराणसी समेत 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान

संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने रेलवे को लेकर बड़ी घोषणा की है। निर्मला सीतारमण ने दिल्ली- वाराणसी समेत साथ हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है। इस फैसले से यात्रियों को तेज और आरामदायक सफर का फायदा मिलेगा, साथ ही व्यापार और पर्यटन को भी नहीं रफ्तार मिलेगी।

बजट में MSMEs के लिए सरकार ने खोला खजाना

वित्त मंत्री ने साफ कहा है कि छोटे और मझौले कारोबार (MSME) को आगे बढ़ाने के लिए सरकार 10,000 करोड रुपए का बड़ा ग्रोथ फंड लेकर आ रही है। इसका मतलब है कि अब उद्यमियों को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ज्यादा सहूलियत मिलेगी, सिर्फ इतना ही नहीं टेक्सटाइल सेक्टर को भी खास बूस्टर दिया जाएगा ताकि इस उद्योग में रोजगार और निर्यात दोनों को नहीं रफ्तार मिल सके।

शैक्षणिक संस्थान–उद्योग–सरकार सेतु

शिक्षा, उद्योग और सरकार के बीच एक मजबूत सेतु बनाने के लिए नई पहल की जाएगी।इससे छात्रों, उद्यमियों और नीति निर्माताओं को समग्र विकास में भागीदारी का अवसर मिलेगा। संयुक्त प्रयासों के माध्यम से नवाचार और ज्ञान का आदान-प्रदान बढ़ेगा। यह कदम शिक्षा और उद्योग के बीच सहयोग को सशक्त करेगा।

नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना

सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और विरासत महत्व वाले स्थलों का डिजिटल दस्तावेजीकरण किया जाएगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) के सहयोग से 12 सप्ताह का मानकीकृत हाइब्रिड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू होगा।
स्थानीय शोधकर्ताओं, इतिहासकारों और प्रौद्योगिकी भागीदारों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इससे हमारी विरासत को संरक्षित और सुलभ बनाया जाएगा।

सतत पर्यटन इकोसिस्टम का विकास

हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में ट्रैकिंग और हाइकिंग ट्रेल्स विकसित किए जाएंगे। पूर्वी घाट, अरावली और पश्चिमी घाट में इको-टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। नीलगिरि पर्वतमाला में माउंटेन ट्रेन और तटीय क्षेत्रों में टर्टल ट्रेल्स विकसित होंगे। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA)

इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस की स्थापना 2024 में हुई थी।
इस वर्ष भारत पहले ग्लोबल बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 95 सदस्य देशों के सरकारों के प्रमुख और मंत्री संरक्षण की सामूहिक रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। इस पहल का उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण और वैश्विक सहयोग को मजबूत करना है।

विरासत और संस्कृति पर्यटन को बढ़ावा

15 प्रमुख पुरातात्विक स्थलों को जीवंत और अनुभवात्मक सांस्कृतिक गंतव्यों के रूप में विकसित किया जाएगा।चयनित स्थलों को विशेष वॉकवे के माध्यम से जनता के लिए खोला जाएगा। संरक्षण प्रयोगशालाएं, व्याख्या केंद्र और प्रशिक्षित गाइड उपलब्ध होंगे। कहानी-कथन और तकनीक आधारित प्रशिक्षण से पर्यटन को और आकर्षक बनाया जाएगा।

खेलो इंडिया मिशन की शुरुआत

खेलो इंडिया मिशन अगले दशक में खेल क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन लाएगा। आधारभूत, माध्यमिक और एलीट स्तर पर प्रतिभा विकास ढांचा तैयार किया जाएगा। कोच और सहायक स्टाफ का व्यवस्थित विकास किया जाएगा। खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के एकीकरण के साथ आयोजन और प्लेटफार्म भी उपलब्ध होंगे।

विकसित भारत के लिए कर्तव्य

पर्यटन, विरासत, संस्कृति और खेल को आर्थिक विकास और रोजगार का माध्यम बनाया जाएगा। स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। नागरिकों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सुलभ होंगे। यह पहल विकसित भारत के निर्माण में अहम योगदान देगी।।

विदेश यात्रा पर TCS में कमी

केंद्रीय बजट 2026- 27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विदेश यात्रा करने वालों को बड़ी राहत दी है, उन्होंने घोषणा की कि ओवरसीज टूर पैकेज पर लगने वाली TCS दर को मौजूदा 5% और 20% से घटकर सिर्फ 2% कर दिया जाएगा। खास बात यह है कि इसके लिए किसी भी राशि की सीमा तय नहीं होगी।

भारतीय काजू और भारतीय कोको को लेकर बड़ा ऐलान

बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि नारियल उत्पादन में प्रतिस्पर्धा को और बढ़ाने के लिए नारियल संवर्धन योजना का प्रस्ताव करती हूं। ताकि अलग-अलग तरीकों से उत्पादन बढ़ाया जा सके और उत्पादकता बेहतर हो सके। मुख्य रूप से नारियल उगाने वाले राज्यों में बेकार पेड़ों की जगह नई किस्म के पौधे लगाना इसमें शामिल है, वहीं भारतीय काजू और कोको के लिए एक खास प्रोग्राम का प्रस्ताव है, ताकि भारत कच्चे काजू और नारियल के उत्पादन और प्रोसेसिंग में आत्मनिर्भर बन सके। निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़े और 2030 तक भारत काजू और भारतीय कोको को प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड में बदला जा सके।।

दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरणों तक समय पर पहुंच

दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरणों तक समय पर और सुलभ पहुंच सुनिश्चित करना एक मूलभूत आवश्यकता है। इन उपकरणों के अभाव में शिक्षा, रोजगार और दैनिक जीवन में उनकी भागीदारी प्रभावित होती है। सरकार का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी गरिमा के साथ जीवन सुनिश्चित करना है। इस दिशा में सहायक तकनीकों की उपलब्धता को व्यापक और सुलभ बनाया जाएगा।

ALIMCO को सहायता

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (ALIMCO) को सहायक उपकरणों के उत्पादन बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित कर आधुनिक और किफायती उपकरण विकसित किए जाएंगे। तकनीकी एकीकरण के माध्यम से गुणवत्ता और पहुंच दोनों में सुधार किया जाएगा। इससे देश में सहायक उपकरणों के निर्माण की आत्मनिर्भर क्षमता मजबूत होगी।

पीएम-किसान केंद्रों का सशक्तिकरण

पीएम-किसान केंद्रों को और अधिक सशक्त एवं प्रभावी बनाया जाएगा। इन केंद्रों के माध्यम से दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को आवश्यक जानकारी और सेवाएं मिलेंगी।सरकार इन्हें आधुनिक रिटेल-स्टाइल केंद्रों के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव करती है। इससे सेवाओं की पहुंच और उपयोगिता दोनों में वृद्धि होगी।

असिस्टिव टेक्नोलॉजी मार्ग की स्थापना

असिस्टिव टेक्नोलॉजी मार्ग की स्थापना की जाएगी, जहां सहायक उपकरणों का प्रदर्शन और बिक्री होगी। इन केंद्रों पर दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिक उपकरणों को स्वयं देखकर चुन सकेंगे। तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता से सही उपकरण चयन में मार्गदर्शन मिलेगा। यह पहल पारदर्शिता और भरोसे को बढ़ाने में सहायक होगी।

मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा केयर के प्रति प्रतिबद्धता

सरकार मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा केयर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराती है। तेजी से बदलते सामाजिक और आर्थिक परिवेश में मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियां बढ़ रही हैं। विशेष रूप से गरीब और कमजोर वर्गों को इन सेवाओं की अधिक आवश्यकता होती है। इस क्षेत्र में संस्थागत क्षमता का विस्तार किया जाएगा।

उत्तर भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना

वर्तमान में उत्तर भारत में कोई राष्ट्रीय स्तर का मानसिक स्वास्थ्य संस्थान नहीं है। इस कमी को दूर करने के लिए निमहंस-नॉर्थ की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। यह संस्थान उपचार, प्रशिक्षण और अनुसंधान का प्रमुख केंद्र बनेगा। इससे उत्तर भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ होंगी।

रांची और तेजपुर में संस्थानों का उन्नयन

रांची और तेजपुर स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा। इन्हें क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा।यहां उन्नत उपचार सुविधाओं के साथ प्रशिक्षण और शोध पर भी ध्यान दिया जाएगा।इससे क्षेत्रीय स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ेगी।

आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सेवाओं का विस्तार

आपात स्थितियों में परिवारों को भारी आर्थिक और सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से गरीब और कमजोर वर्ग इन परिस्थितियों से अधिक प्रभावित होते हैं। सरकार 50 प्रतिशत जिला अस्पतालों में आपातकालीन और ट्रॉमा केयर केंद्र स्थापित करेगी।इससे समय पर उपचार और जीवन रक्षा की क्षमता में सुधार होगा।

पूर्वोदय राज्यों पर विशेष फोकस

पूर्वोदय राज्यों के संतुलित और समावेशी विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन क्षेत्रों में औद्योगिक, पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास को गति दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना है। इससे स्थानीय रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

दुर्गापुर में औद्योगिक गलियारे का विकास

दुर्गापुर में बेहतर संपर्क और लॉजिस्टिक्स के साथ औद्योगिक गलियारे का विकास किया जाएगा। यह पूर्वी तट औद्योगिक विकास रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। इससे विनिर्माण और निवेश के नए अवसर सृजित होंगे। स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

पूर्वी भारत में पर्यटन स्थलों का विकास

पूर्वी भारत के पांच प्रमुख राज्यों में पांच पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा। इन स्थलों को आधुनिक सुविधाओं और स्थानीय संस्कृति से जोड़ा जाएगा।पर्यटन से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इस पहल से रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में बौद्ध सर्किट का विकास

पूर्वोत्तर क्षेत्र थेरवाद, महायान और वज्रयान परंपराओं का महत्वपूर्ण केंद्र है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट विकसित किया जाएगा। यह क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर स्थापित करेगा।आध्यात्मिक पर्यटन को भी इससे बढ़ावा मिलेगा।

बौद्ध विरासत संरक्षण और सुविधाएं

योजना के अंतर्गत मंदिरों और मठों का संरक्षण किया जाएगा। तीर्थ स्थलों पर व्याख्या केंद्र और संपर्क सुविधाएं विकसित होंगी। तीर्थ यात्रियों के लिए आवास और यात्रा सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। इससे सांस्कृतिक विरासत के साथ-साथ स्थानीय विकास को भी बल मिलेगा।

16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट

16वें वित्त आयोग ने 17 नवंबर 2025 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी है। यह रिपोर्ट केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों पर महत्वपूर्ण सुझाव देती है। आयोग की सिफारिशें संघीय वित्त व्यवस्था को मजबूत करेंगी।सरकार इन सिफारिशों को गंभीरता से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। आयोग की सिफारिशों पर कार्रवाई रिपोर्ट
संविधान के अनुच्छेद 281 के तहत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इस रिपोर्ट में आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई का विवरण है।स्पष्टीकरण ज्ञापन के साथ रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया है। इससे वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।।

ITR -1 और ITR -2 के करदाता, 31 जुलाई तक भर सकेंगे रिटर्न

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि आयकर रिटर्न फाइलिंग से जुड़ी समय सीमा और नियमों में बदलाव किए गए हैं। ITR -1 और ITR -2 दाखिल करने वाले करदाता अब 31 जुलाई तक अपना रिटर्न फाइल कर सकेंगे। वहीं नॉन ऑडिट बिजनेस केस और ट्रस्ट्स के लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त तय की गई है।

GDP के मुकाबले कर्ज 55.6% रहने का अनुमान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा करते हुए कहा कि GDP के मुकाबले कर्ज का अनुपात 55.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह आकड़ा बताता है कि सरकार वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कर्ज और जीडीपी का संतुलन आर्थिक स्थिरता के लिए यह माना जाता है।

सीमा शुल्क प्रक्रियाओं का डिजिटल युग में परिवर्तन

सरकार ने घोषणा की है कि संशोधन में शामिल सभी प्रक्रियाएँ अप्रैल 2026 तक प्रचलन में पूरी तरह धनात्मक रूप से लागू कर दी जाएंगी। इसका उद्देश्य व्यापार और निर्यातकों के लिए प्रक्रियाओं को सरल और समयबद्ध बनाना है। इस कदम से सीमा शुल्क में पारदर्शिता और तेजी बढ़ाने की उम्मीद है।

ऑनलाइन पंजीकरण से शुल्क भुगतान में आसानी

वे वस्तुएँ जिनके लिए कोई अनुपालन अपेक्षा नहीं है, उन वस्तुओं के लिए जातक द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण पूरा होते ही सीमा शुल्क द्वारा शुल्क का अध्ययन और भुगतान किया जाएगा। इससे व्यापारियों को प्रक्रियाओं में देरी से बचने और समय पर शुल्क भुगतान सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

सीमा शुल्क एकीकृत प्रणाली का परिचय

सरकार ने यह भी बताया कि सभी सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को एक सिंगल, एकीकृत और मापनीय प्लेटफार्म में लाया जाएगा। इसे अगले दो वर्षों के भीतर चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, जिससे सीमा शुल्क के संचालन में दक्षता और निगरानी में सुधार होगा।

सन्निवेश स्कैनिंग और उन्नत इमेजिंग

नई प्रणाली के तहत गैर सन्निवेश स्कैनिंग और उन्नत इमेजिंग तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। प्रत्येक कंटेनर को जोखिम आधारित तरीकों से स्कैन किया जाएगा, जिससे सुरक्षा बढ़ेगी और अवैध गतिविधियों की रोकथाम होगी।

AI-प्रौद्योगिकी द्वारा जोखिम आकलन

सभी प्रमुख बंदरगाहों पर AI-प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जोखिम आकलन किया जाएगा। इसका उद्देश्य उच्च जोखिम वाले कंटेनरों और माल की पहचान करना और सुरक्षा उपायों को और प्रभावी बनाना है।

नए निर्यात अवसरों के लिए प्रयास

सरकार ने नए निर्यात अवसरों के सृजन की दिशा में कदम उठाए हैं। इसका उद्देश्य भारतीय मछुआरों को क्षेत्रीय जल क्षेत्रों के बाहर समुद्री संसाधनों का आर्थिक लाभ उठाने में मदद करना है।

विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने की सुविधा

विशेष रूप से बी समुद्र में मछली पकड़ने वाले भारतीय नौकाओं द्वारा पकड़ी गई मछली को शुल्क मुक्त किया जाएगा। इससे मछुआरों की आय बढ़ेगी और समुद्री निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा।सरकार ने कहा कि इन उपायों से भारतीय मछुआरों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाएगा। साथ ही, यह पहल समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग और निर्यात बढ़ाने में भी सहायक होगी।।

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