Union Budget 2026: भारत अगले पांच साल में बनेगा जैविक दवाओं का निर्माण केंद्र

New Delhi News (01 February 2026): वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि एक मजबूत और संवहनीय वित्तीय क्षेत्र ही कुशल पूंजी आवंटन और जोखिम प्रबंधन की ठोस नींव होता है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित एप्लीकेशंस और अत्याधुनिक तकनीकें प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता और सुशासन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। सरकार का फोकस रोजगार सृजन, उत्पादकता बढ़ाने और आर्थिक विकास की गति को तेज करने पर है, जिसके लिए व्यापक आर्थिक सुधार किए गए हैं।

वित्त मंत्री ने बताया कि वर्ष 2025 के स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद अब तक 350 से अधिक सुधारों को लागू किया जा चुका है। इनमें जीएसटी का सरलीकरण, श्रम संहिताओं का युक्तिसंगत क्रियान्वयन और अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को तर्कसंगत बनाना शामिल है। इसके साथ ही केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के सहयोग से विनियमन हटाने और अनुपालन से जुड़ी जटिलताओं को कम करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सुधारों की यह “एक्सप्रेस” सही दिशा में आगे बढ़ रही है और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर गति बनाए रखेगी।

आर्थिक विकास को तेज और टिकाऊ बनाए रखने के लिए सरकार ने पहले कर्तव्य के तहत कई प्रमुख प्रस्ताव रखे हैं। इनमें अग्रणी क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग को गति देना, विरासत औद्योगिक क्षेत्रों का कायाकल्प, चैंपियन एमएसएमई का निर्माण, बुनियादी ढांचे को सशक्त प्रोत्साहन, दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और शहरी आर्थिक क्षेत्रों का विकास शामिल है। इसके अलावा रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया गया है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़ती गैर-संक्रामक बीमारियों जैसे मधुमेह, कैंसर और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को देखते हुए सरकार ने ‘बायोफार्मा शक्ति’ पहल की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने बताया कि अगले पांच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय से भारत को जैविक दवाओं के निर्माण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इस रणनीति के तहत तीन नए राष्ट्रीय बायो-फार्मास्यूटिकल शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मौजूदा संस्थाओं का उन्नयन और बायोफार्मा-केंद्रित नेटवर्क तैयार किया जाएगा। साथ ही, 1,000 से अधिक मान्यता प्राप्त क्लिनिकल ट्रायल साइट्स का नेटवर्क विकसित करने और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को वैज्ञानिक व विशेषज्ञों के माध्यम से और मजबूत बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया है।।

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