एयरपोर्ट कंपनियां कैसे कमाती हैं करोड़ों रुपये?, क्या है बिजनेस मॉडल

National News (29/01/2026): भारत में हवाई यात्रा लगातार बढ़ रही है और इसके साथ ही देश के बड़े एयरपोर्ट अब सिर्फ ट्रैवल हब नहीं बल्कि बड़े कमाई केंद्र बन चुके हैं। भारत में अधिकांश प्रमुख एयरपोर्ट पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर संचालित हो रहे हैं, जहां सरकार जमीन उपलब्ध कराती है और निजी कंपनियां संचालन करती हैं। बदले में ये कंपनियां सरकार को तय हिस्सा देती हैं और अपनी लागत व मुनाफा निकालने के लिए यात्रियों और एयरलाइंस से विभिन्न शुल्क वसूलती हैं।

एयरपोर्ट कंपनियों की सबसे बड़ी कमाई ‘एयरो रेवेन्यू’ से होती है, जिसमें एयरलाइंस से लिए जाने वाले लैंडिंग चार्ज, पार्किंग फीस, पैसेंजर सर्विस फीस और यूजर डेवलपमेंट फीस शामिल हैं। यही शुल्क अंत में टिकट के दामों में जुड़कर यात्रियों तक पहुंच जाते हैं। इसके अलावा ‘नॉन-एयरो रेवेन्यू’ भी तेजी से बढ़ा है, जिसमें ड्यूटी फ्री शॉप, फूड कोर्ट, ब्रांड स्टोर, लाउंज और विज्ञापन से होने वाली कमाई शामिल है। यही वजह है कि एयरपोर्ट पर खाने-पीने और खरीदारी की चीजें आम बाजार से काफी महंगी मिलती हैं।

इसके साथ ही, निजी एयरपोर्ट ऑपरेटर आसपास की जमीन का व्यावसायिक उपयोग कर होटल, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, बिजनेस पार्क और कार्गो हब विकसित कर रहे हैं, जिससे उन्हें ‘लैंड डेवलपमेंट रेवेन्यू’ मिलता है। बीते कुछ वर्षों में अडानी ग्रुप और जीएमआर ग्रुप जैसी कंपनियों ने कई बड़े एयरपोर्ट का संचालन संभाला है। इन कंपनियों ने सुविधाएं बेहतर की हैं, लेकिन शुल्क में भी बढ़ोतरी हुई है।

सरकार द्वारा कराई जाने वाली बोली प्रक्रिया में जो कंपनी सबसे ज्यादा राजस्व देने का वादा करती है, उसे एयरपोर्ट का ठेका मिल जाता है। बाद में यही कंपनियां अपनी लागत निकालने और मुनाफा कमाने के लिए यात्रियों पर अतिरिक्त चार्ज लगाती हैं, जिससे एकाधिकार जैसी स्थिति बनने की भी आशंका जताई जाती है। इसका सीधा असर यात्रियों पर पड़ता है, जहां टिकट महंगे होते हैं, पार्किंग फीस बढ़ती है और अन्य सेवाएं भी ज्यादा खर्चीली हो जाती हैं।

निजीकरण से सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन बढ़ती कीमतें आम यात्रियों के लिए चिंता का विषय बनती जा रही हैं। आने वाले समय में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि बेहतर सुविधाओं और किफायती यात्रा के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, ताकि हवाई सफर सभी वर्गों के लिए सुलभ बना रहे।

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