New Delhi News (27 January 2026): केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने SIR को लेकर विपक्ष की नई चर्चा की मांग पर साफ शब्दों में कहा है कि इस मुद्दे पर संसद में पहले ही विस्तृत और लंबी बहस हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पिछली बार सभी विपक्षी दलों ने SIR पर चर्चा की मांग की थी, जिसके बाद सरकार ने इसके दायरे को बढ़ाते हुए चुनाव सुधारों पर चर्चा कराई थी। इस चर्चा में SIR का मुद्दा भी शामिल था और लोकसभा व राज्यसभा दोनों में मैराथन बहस हुई थी।
किरन रिजिजू ने कहा कि उस दौरान सभी दलों के सदस्यों को बोलने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि विपक्षी दलों ने निर्धारित समय में अपनी पूरी ऊर्जा झोंक दी थी। ऐसे में अब एक बार फिर उसी विषय पर चर्चा की मांग करना पूरी तरह से अनावश्यक और अनुचित है, क्योंकि इस मुद्दे पर पहले ही विस्तार से विचार-विमर्श किया जा चुका है।
ऑल पार्टी मीटिंग को लेकर पूछे गए सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संसदीय नियमों के अनुसार इस बैठक में चर्चा का दायरा केवल बजट तक सीमित रहता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बजट सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे और इसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जिसमें सभी राजनीतिक दल हिस्सा लेंगे।
किरन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर होने वाली चर्चा के दौरान सभी दलों को अपने विचार और सुझाव रखने का अवसर मिलेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार हमेशा रचनात्मक सुझावों को सुनने और उन पर विचार करने के लिए तैयार रहती है, लेकिन चर्चा संसदीय मर्यादाओं और नियमों के तहत ही होनी चाहिए।
केंद्रीय मंत्री के इस बयान को विपक्ष की रणनीति पर सरकार की सख्त प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का साफ संदेश है कि जिन मुद्दों पर पहले ही संसद में विस्तृत चर्चा हो चुकी है, उन पर बार-बार बहस की मांग से सदन का समय बाधित नहीं किया जा सकता, जबकि बजट जैसे अहम विषयों पर गंभीर और सार्थक चर्चा की जरूरत है।।
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