दिल्ली के 13 जिलों में लिंक अधिकारियों की नियुक्ति, क्या करेंगे ये अधिकारी

New Delhi News (27 January 2026): दिल्ली सरकार ने राजधानी की प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक सुचारु, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में पुनर्गठित किए गए दिल्ली के सभी 13 जिलों के लिए लिंक अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। सरकार ने प्रत्येक जिले में दो-दो लिंक अधिकारी तय किए हैं, ताकि किसी भी परिस्थिति में प्रशासनिक कार्य प्रभावित न हों और आम जनता को सेवाओं में बाधा का सामना न करना पड़े।

सरकार की ओर से तय की गई व्यवस्था के अनुसार, यदि किसी जिले के जिलाधिकारी (डीएम) अवकाश पर हों या किसी कारणवश अनुपस्थित रहें, तो उस जिले की जिम्मेदारी पहले लिंक अधिकारी संभालेंगे। वहीं, यदि डीएम के साथ-साथ पहला लिंक अधिकारी भी अनुपस्थित रहता है, तो दूसरे लिंक अधिकारी को जिले का प्रभार सौंपा जाएगा। खास बात यह है कि सभी लिंक अधिकारी अन्य जिलों के डीएम ही बनाए गए हैं, जिससे अनुभव और प्रशासनिक समझ का पूरा लाभ मिल सके और प्रशासनिक निरंतरता बनी रहे।

नई बीजेपी सरकार ने सत्ता में आने के बाद से ही दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे को दुरुस्त करने पर विशेष जोर दिया है। राजधानी में लंबे समय से यह समस्या रही है कि राजस्व, पुलिस और अन्य विभागों की जिला सीमाएं अलग-अलग थीं, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इस मुद्दे पर पहले गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन नई सरकार ने इसे प्राथमिकता में शामिल किया।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकार गठन के तीन महीने के भीतर ही इस समस्या को प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने साफ कहा था कि अलग-अलग एजेंसियों की जिला सीमाओं में असमानता प्रशासन और जनता दोनों के लिए बड़ी चुनौती है। अपने इस वादे के अनुरूप सरकार ने जिलों का पुनर्गठन करते हुए दिल्ली में 13 जिले बनाए। जिलों की संख्या में बदलाव के चलते मार्च 2024 में जारी अधिसूचना में भी संशोधन किया गया और लिंक अधिकारियों की नई व्यवस्था लागू की गई।

दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, नई सरकार ने जिलाधिकारियों को पहले से अधिक अधिकार और शक्तियां दी हैं, साथ ही उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ाई गई हैं। सरकार का मानना है कि मजबूत जिला प्रशासन ही सुशासन की बुनियाद होता है। लिंक अधिकारियों की यह नई व्यवस्था उसी दिशा में एक अहम कदम है, जिससे राजधानी के लोगों को तेज, सरल और प्रभावी प्रशासनिक सेवाएं मिल सके।।

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