दिल्ली को जाम से मिलेगी राहत, हाईवे ‘अनलॉक’ की तैयारी

New Delhi News (25 January 2026): दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ते ट्रैफिक जाम और प्रदूषण की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने बड़ा कदम उठाया है। NHAI ने दिल्ली से सटे और राजधानी से होकर गुजरने वाले हाईवे पर बने एमसीडी के टोल प्लाजा हटाने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में 10 जनवरी को NHAI, एमसीडी और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी की गई।

बैठक में नवंबर में भेजे गए उस पत्र की फिर से याद दिलाई गई, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि हाईवे पर बने एमसीडी टोल प्लाजा ट्रैफिक जाम, सड़क दुर्घटनाओं और प्रदूषण का बड़ा कारण बन रहे हैं। इसके बावजूद अब तक टोल प्लाजा नहीं हटाए गए, जिससे हालात जस के तस बने हुए हैं। NHAI का कहना है कि देरी के कारण हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बाधित हो रही है।

NHAI ने एमसीडी को टोल प्लाजा की पूरी सूची सौंपते हुए उन्हें तत्काल हटाने को कहा है। अधिकारियों के अनुसार, टोल प्लाजा की वजह से न केवल जाम की स्थिति बनती है, बल्कि वाहन रुकने और धीरे चलने से प्रदूषण का स्तर भी खतरनाक रूप से बढ़ जाता है। इससे दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता पर सीधा असर पड़ रहा है।

टोल प्लाजा के साथ-साथ हाईवे किनारे लगे यूनिपोल विज्ञापनों पर भी NHAI ने सख्ती दिखाई है। अथॉरिटी ने एमसीडी को साफ शब्दों में कहा है कि यदि यूनिपोल नहीं हटाए गए तो NHAI खुद इन्हें हटाएगा और इस पर आने वाला पूरा खर्च एमसीडी से वसूला जाएगा। NHAI के मुताबिक, ये यूनिपोल भी दृश्य अवरोध और दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं।

NHAI के पत्र में खासतौर पर बिजवासन टोल प्लाजा का जिक्र किया गया है, जो दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर के कापसहेड़ा इलाके में द्वारका एक्सप्रेसवे के पास स्थित है। यहां अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है और सड़क हादसों का खतरा भी बढ़ गया है। इसके अलावा विजवासन, रज्जोकरी, बदरपुर सहित कई बॉर्डर एरिया के टोल प्लाजा हटाने की तैयारी की जा रही है।

यूनिपोल और टोल हटाने की सूची में मेरठ एक्सप्रेसवे, दिल्ली-सहारनपुर हाईवे (NH-709), NH-48 रनोकरी बॉर्डर, UER-2 झिंझोली, NH-344N, NH-44 बाघन टोल और NH-148A आया नगर टोल प्लाजा शामिल हैं। NHAI का कहना है कि इन सभी स्थानों पर टोल के कारण हाईवे के लंबे हिस्से में गंभीर जाम की समस्या बनी रहती है।

टोल प्लाजा हटाने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। दिसंबर में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली बॉर्डर पर स्थित 9 ऐसे टोल प्लाजा को दूसरी जगह शिफ्ट करने पर विचार करने के निर्देश दिए थे, जहां भारी जाम और प्रदूषण होता है। हालांकि, अब तक जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। खास बात यह है कि इन टोल प्लाजा से NHAI के साथ-साथ एमसीडी भी कमर्शल वाहनों से पर्यावरण सेस वसूलती है, जो इस पूरे मामले को और जटिल बना रहा है।

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