NAEC और SCVT के बीच एमओयू, उत्तर प्रदेश में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

GREATER NOIDA News (23/01/2026): उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल से जोड़ने की दिशा में एक अहम पहल करते हुए नोएडा अपैरल एक्सपोर्ट क्लस्टर (NAEC) और राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (SCVT), उत्तर प्रदेश के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह साझेदारी प्रदेश में कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा और उद्योग–शिक्षा समन्वय को मजबूती प्रदान करेगी।

इस एमओयू के अंतर्गत एनएईसी द्वारा आगामी पांच वर्षों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 18 जिलों के 128 विकास खंडों और 10,323 ग्रामों से जुड़े लगभग एक लाख युवाओं को 28 विभिन्न क्षेत्रों में अल्पकालीन कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले करीब 70 हजार युवाओं को औद्योगिक इकाइयों में रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी को विशेष प्राथमिकता दी गई है, जिसके तहत कुल प्रशिक्षणार्थियों में 50 प्रतिशत महिलाएं शामिल होंगी।

एनएईसी, जो देश के प्रमुख अपैरल निर्यात क्लस्टरों में शामिल है, उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा। प्रशिक्षण, मूल्यांकन और प्लेसमेंट से जुड़ी प्रक्रियाओं का संचालन एनएईसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म “कौशल गंगा” के माध्यम से किया जाएगा। इसके साथ ही “कौशल आजीविका” और “कौशल बाजार” पोर्टल के जरिए प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार और बाजार से जोड़ने में मदद मिलेगी।

इस समझौते के तहत राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद प्रशिक्षणार्थियों के मूल्यांकन और प्रमाणन की जिम्मेदारी निभाएगी। एससीवीटी, जो राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद से मान्यता प्राप्त अवार्डिंग बॉडी है, सभी प्रशिक्षुओं को प्रमाणपत्र जारी करेगी। इसके लिए एनएईसी द्वारा प्रति प्रशिक्षणार्थी ₹1200 प्रमाणन शुल्क दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, एससीवीटी नए पाठ्यक्रम तैयार कर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगी।

व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग के अनुसार, इस एमओयू से युवाओं को व्यावहारिक और उद्योग-आधारित प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह पहल उत्तर प्रदेश में एक मजबूत स्किल इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। एमओयू हस्ताक्षर के अवसर पर प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता डॉ. हरिओम तथा विशेष सचिव एवं निदेशक एससीवीटी अभिषेक सिंह भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने इस समझौते को प्रदेश की कौशल नीति के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

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